रायपुर। छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई केवल छोटे विक्रेताओं और पैडलरों तक सीमित न रहे, बल्कि उत्पादन, परिवहन, आपूर्ति, वितरण और बिक्री से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। उन्होंने बड़े तस्करों, वित्तीय सहयोगियों और संगठित गिरोहों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में मादक पदार्थों की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों, मादक पदार्थों की जब्ती, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, संपत्ति कुर्की, वाहनों के राजसातीकरण और जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की जिलावार समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई केवल प्रकरण दर्ज करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूरे आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आने चाहिए।
युवाओं को नशे से बचाना सामूहिक जिम्मेदारी
विजय शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान समाज और देश की सेवा के साथ-साथ देशभक्ति का कार्य है। देशभर में नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर समाज में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता विकसित करने पर जोर दिया।
उत्पादन से बिक्री तक पूरी सप्लाई चेन की होगी जांच
उप मुख्यमंत्री ने गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की विस्तृत मैपिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण में मादक पदार्थों के स्रोत, परिवहन मार्ग, आपूर्तिकर्ताओं, स्थानीय विक्रेताओं और पूरे कारोबार को नियंत्रित करने वाले लोगों की पहचान की जाए।
उन्होंने कहा कि केवल मादक पदार्थ ले जाने वाले वाहकों या छोटे पैडलरों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे सक्रिय बड़े कारोबारियों और संगठित नेटवर्क तक पहुंचकर उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इसके लिए उत्पादन से लेकर अंतिम बिक्री तक पूरी श्रृंखला की जांच की जाए।
अवैध कमाई और संपत्तियों पर भी होगी कार्रवाई
विजय शर्मा ने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कुर्की और जब्ती की कार्रवाई तेज करने को कहा। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट और सफेमा (SAFEMA) के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश दिए।
उन्होंने अवैध कारोबार से जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहन जांच के लिए विशेष समिति गठित करने को कहा। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित वित्तीय और विधिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, ताकि अवैध कमाई, संपत्तियों और वित्तीय नेटवर्क की प्रभावी जांच हो सके।
मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच, नशीली दवाओं की बिक्री पर सख्ती
उप मुख्यमंत्री ने सूखे नशे और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ समन्वय कर सभी जिलों में मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच और निगरानी करने को कहा।
विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। अवैध रूप से नशीले कैप्सूल, प्रतिबंधित दवाएं, सिरिंज और नीडल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही नशे के कारोबार और सेवन की शिकायत वाले संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
तस्करी में इस्तेमाल वाहनों के राजसातीकरण में तेजी
विजय शर्मा ने मादक पदार्थों के अवैध परिवहन में इस्तेमाल वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी की प्रक्रिया तेज करने को कहा। उन्होंने विशेष अभियान चलाकर आगामी तीन माह में अधिक से अधिक पात्र मामलों में राजसातीकरण की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।
ऐसे मामलों को संबंधित विशेष न्यायालयों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। तस्करी के दौरान पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
31 दिसंबर तक पुराने जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण
बैठक में विभिन्न जिलों में जब्त मादक पदार्थों के लंबित नष्टीकरण की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान चलाकर 31 दिसंबर 2026 तक छह माह से अधिक पुराने यानी 30 जून 2026 तक जब्त किए गए उन सभी मादक पदार्थों का नष्टीकरण सुनिश्चित करने को कहा, जिनके निस्तारण की विधिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
उन्होंने इसके लिए जरूरी न्यायालयीन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने तथा जब्त वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी से जुड़े लंबित मामलों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
एनडीपीएस मामलों में गुणवत्तापूर्ण जांच और प्रभावी अभियोजन
उप मुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरी करने को कहा। न्यायालय में पेश किए जाने वाले मामलों में साक्ष्य और जरूरी दस्तावेजों की पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रभावी अभियोजन के जरिए दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके।
उन्होंने एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की दिशा में प्रयास करने और लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा।
नशे से जुड़ी सूचना देने के लिए 1933 का प्रचार
विजय शर्मा ने राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध हेल्पलाइन ‘मानस’ के टोल फ्री नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़ी सूचनाएं संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी सोशल मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों से आम लोगों तक पहुंचाने को कहा। स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं को विशेष रूप से जागरूकता अभियान से जोड़ने पर भी जोर दिया।
विशेष दलों को सक्रिय करने के निर्देश
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देना जरूरी है। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय के साथ लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने जिलों को उपलब्ध कराए गए विशेष दलों का प्रभावी उपयोग कर नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग सहित सभी जिलों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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