रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2027 के लिए शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश की सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आदेश के मुताबिक, शासकीय कर्मचारियों को निर्धारित सामान्य अवकाश के अलावा अपनी पसंद के तीन ऐच्छिक अवकाश लेने की पात्रता होगी।

2027 के सामान्य अवकाश
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2027 के सामान्य अवकाशों में छेरछेरा, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, होली, गुड फ्राइडे, भक्त माता कर्मा जयंती, डॉ. अंबेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, ईद-उल-जुहा (बकरीद), बुद्ध पूर्णिमा, मोहर्रम, कबीर जयंती, हरेली, विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, महात्मा गांधी जयंती, दीपावली, छठ पूजा, गुरु घासीदास जयंती और क्रिसमस शामिल हैं।
रविवार को पड़ने वाले त्योहारों पर अलग अवकाश नहीं
अधिसूचना में बताया गया है कि वर्ष 2027 में स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, दशहरा (विजयादशमी) और गुरु नानक जयंती रविवार को पड़ रहे हैं। ऐसे में इन त्योहारों के लिए अलग से सामान्य अवकाश घोषित नहीं किया गया है।
ऐच्छिक अवकाशों में कई पर्व और महत्वपूर्ण दिवस शामिल
राज्य सरकार ने ऐच्छिक अवकाशों की सूची भी जारी की है। इसमें नए साल का दिन, मकर संक्रांति, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, बसंत पंचमी, छत्रपति शिवाजी जयंती, राजिम मेला माघ पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, वैशाखी, रथयात्रा, नाग पंचमी, पोला, गणेश चतुर्थी, नवाखाई, विश्वकर्मा जयंती, अग्रसेन जयंती, करवाचौथ, गोवर्धन पूजा, भगवान सहस्त्रबाहु जयंती, संत नामदेव जयंती और शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस सहित कई पर्व एवं महत्वपूर्ण दिवस शामिल हैं।
कर्मचारियों को अपनी पसंद के तीन अवकाश लेने की पात्रता
जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक शासकीय सेवक ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल दिनों में से अपनी इच्छानुसार अधिकतम तीन अवकाश ले सकेगा। रविवार को पड़ने वाले कुछ ऐच्छिक अवकाशों को सूची में शामिल नहीं किया गया है।
बैंक और कोषालयों के लिए सार्वजनिक अवकाशों की अलग सूची
इसके अलावा, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाशों की अलग सूची भी जारी की गई है। इसमें बैंक और कोषालयों के लिए निर्धारित अवकाश शामिल हैं। बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी का अवकाश केवल बैंकों और कोषालयों के लिए लागू होगा।