इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक अधिकारी पर 1 लाख रुपये की कॉस्ट (लागत) लगाई है। मामला मेसर्स बाफना हॉस्पिटल एंड ऑर्थोपेडिक्स रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। सुनवाई में सामने आया कि नगर निगम के अधिकारी ने ऐसे कानूनी प्रावधानों के आधार पर आदेश जारी किया था, जिन्हें वर्ष 2020 में ही विलोपित किया जा चुका था।
न्यायमूर्ति संदीप नटवरलाल भट्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि कॉस्ट की राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाए। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी की कानूनी चूक के कारण हुई मुकदमेबाजी का बोझ नगर निगम के सरकारी खजाने पर न पड़े।
बाफना हॉस्पिटल ने नगर निगम के आदेश को दी थी चुनौती
मामला नगर निगम के 30 सितंबर 2026 के आदेश और उसके आधार पर 7 अक्टूबर 2026 को जारी लेजर रिपोर्ट से जुड़ा है। अस्पताल प्रबंधन ने दोनों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने पक्ष रखा। वहीं नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मुंशी और अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव अदालत में उपस्थित हुए।
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि संबंधित अधिकारी के निर्देश पर पारित विवादित आदेश प्रथम दृष्टया कानून के अनुरूप नहीं है। नगर निगम ने अदालत में उसे वापस लेने की बात कही। हालांकि, आदेश वापस लेने के बावजूद कोर्ट ने उसे जारी करने में हुई कानूनी चूक को गंभीरता से लिया।
2020 में विलोपित धाराओं के आधार पर जारी हुआ आदेश
मामले में सबसे अहम बात यह सामने आई कि नगर निगम अधिनियम की धारा 143, 146 और 153 को वर्ष 2020 में ही विलोपित किया जा चुका था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी ने इन्हीं धाराओं के आधार पर आदेश पारित कर दिया।
हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वैधानिक संस्थाओं के अधिकारियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल मौजूदा कानून और लागू प्रावधानों के अनुसार करना चाहिए। निरस्त हो चुकी धाराओं के आधार पर आदेश जारी करना कानूनी जानकारी और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आदेश वापस लेने के बाद भी अधिकारी की जवाबदेही तय
नगर निगम की ओर से विवादित आदेश वापस लेने की बात कहे जाने के बावजूद अदालत ने अधिकारी की जिम्मेदारी तय की। कोर्ट ने माना कि कानूनी प्रावधानों की समुचित जांच किए बिना यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया गया। इसके कारण अस्पताल को न्याय के लिए हाईकोर्ट आना पड़ा और अदालत का समय भी खर्च हुआ।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को मिली वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते समय कानून की जानकारी और उसका सही पालन जरूरी है। गलत आदेश के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी पैदा होना सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
1 लाख रुपये की कॉस्ट, सात दिन में भुगतान के निर्देश
हाईकोर्ट ने कुल 1 लाख रुपये की कॉस्ट लगाते हुए इसके भुगतान का बंटवारा भी तय किया है।
- 75 हजार रुपये: मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर के पक्ष में जमा होंगे।
- 25 हजार रुपये: बाफना हॉस्पिटल एंड ऑर्थोपेडिक्स रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को वाद-व्यय के रूप में दिए जाएंगे।
- समयसीमा: आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करनी होगी।
- वसूली: यह रकम संबंधित अधिकारी से वसूल की जाएगी, ताकि नगर निगम के सरकारी खजाने पर बोझ न पड़े।
इस आदेश के जरिए हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की कानूनी जवाबदेही पर जोर दिया है। अदालत का संदेश साफ है कि वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते समय कानून की अनदेखी की कीमत सार्वजनिक धन से नहीं चुकाई जानी चाहिए।
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