बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की राजकिशोर नगर शाखा से 11 कथित फर्जी फर्मों के नाम पर 5 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लेने के मामले में EOW-ACB ने विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है। करीब छह साल की जांच के बाद एजेंसी ने तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राहुल कुमार सिन्हा और विश्वजीत भौमिक को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने 30 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बिलासपुर में चालान प्रस्तुत किया।

2019 में ही NPA हो गए थे सभी 11 ऋण खाते
बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर की शिकायत पर ACB-EOW ने 28 जनवरी 2020 को मामला दर्ज किया था। जांच के मुताबिक, 20 मार्च 2018 से 3 मई 2019 के बीच तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राहुल कुमार सिन्हा ने बैंक नियमों की अनदेखी कर 11 अपात्र फर्मों को कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बैंक गारंटी और टर्म लोन की सुविधाएं स्वीकृत की थीं।
इन सभी ऋण खातों को वर्ष 2019 में ही गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित कर दिया गया था। ऋण की अदायगी नहीं होने से बैंक को 5 करोड़ 4 लाख 15 हजार रुपये की आर्थिक क्षति हुई।
लोगों के दस्तावेजों से बनाई गईं कथित फर्जी फर्में
EOW-ACB की जांच में सामने आया कि विश्वजीत भौमिक जरहाभाठा स्थित उड़ान माइक्रो फाइनेंस कार्यालय से लोगों को छोटे ऋण और बैंक लोन दिलाने का काम करता था। इस दौरान वह लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC दस्तावेज और संपत्ति के मूल दस्तावेज लेता था। आरोप है कि वह बैंक के प्रपत्रों और खाली चेकों पर भी हस्ताक्षर करा लेता था।
जांच एजेंसी के अनुसार, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल संबंधित लोगों की जानकारी के बिना उनके नाम पर फर्में बनाने में किया गया। कुछ फर्मों में भौमिक के कर्मचारियों को प्रोप्राइटर बताया गया। तीन फर्मों के दुकान एवं स्थापना पंजीयन प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए, जबकि सात फर्मों के GST रिटर्न उड़ान माइक्रो फाइनेंस कार्यालय से दाखिल किए गए थे।
फर्मों के पते पर नहीं मिला कारोबार
जांच में आरोप है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक राहुल कुमार सिन्हा ने ऋण स्वीकृत करने से पहले फर्मों के व्यवसाय और पते के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट में गलत जानकारी दर्ज की थी। कुछ मामलों में ऋण के लिए ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियां भी बंधक के रूप में स्वीकार की गईं, जिनका संबंधित ऋण लेने वालों से कोई संबंध नहीं था और जिन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी।
बैंक के निरीक्षण के दौरान बताए गए पतों पर किसी भी फर्म की व्यावसायिक इकाई नहीं मिली।
ऋण की रकम भौमिक की फर्म तक पहुंचने का आरोप
EOW-ACB के मुताबिक, ऋण के रूप में मिली राशि का इस्तेमाल संबंधित फर्मों के कारोबार में नहीं किया गया। रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकाला गया और जांच में विश्वजीत भौमिक को इसका अंतिम लाभार्थी पाया गया।
एजेंसी का आरोप है कि बैंक से मिली ऋण राशि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के माध्यम से भौमिक की अपनी फर्म ए.बी. फास्टनर्स तक पहुंचाई गई। इसके अलावा कूटरचित बिलों के आधार पर NSIC रायपुर से भी भुगतान प्राप्त किया गया।
दोनों आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में चालान
EOW-ACB ने विश्वजीत भौमिक और तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राहुल कुमार सिन्हा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 और 13(2) के तहत चालान पेश किया है।
राहुल कुमार सिन्हा वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा की गढ़सीसा शाखा, जिला कच्छ (गुजरात) में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर पदस्थ बताए गए हैं। मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायालय में सुनवाई के बाद होगा।