ACB ने खोला कच्चा चिट्ठा: राजस्व विभाग सबसे भ्रष्ट, इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी जिलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग ज्यादा सजग…

रायपुर। छत्तीसगढ़ एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने वर्ष 2021 से मई 2026 तक की गई कार्रवाई का लेखा-जोखा जारी किया है। इन पांच वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक, रिश्वतखोरी के मामलों में राजस्व विभाग सबसे ऊपर है। वहीं, शिकायतों और ट्रैप कार्रवाई के आंकड़ों में आदिवासी बहुल सूरजपुर और सरगुजा जिले प्रमुखता से सामने आए हैं।

ACB के आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। इस अवधि में कुल 154 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए और 193 शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इन मामलों में रिश्वत के रूप में दी गई कुल 51 लाख 67 हजार 540 रुपये की राशि जब्त की गई। हालांकि, पांच साल में महज पांच आरोपियों को ही सजा हो सकी।

2021 से मई 2026 तक ACB की कार्रवाई

ACB के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में रिश्वतखोरी के 13 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए और 14 शासकीय अधिकारी-कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। वर्ष 2022 में भी 13 प्रकरण दर्ज हुए, जबकि गिरफ्तार कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। वर्ष 2023 में दर्ज प्रकरणों की संख्या शून्य रही।

22 दिसंबर 2023 को नई सरकार के गठन के बाद आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2024 में 44 प्रकरणों में 57 शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान रिश्वत की रकम 11 लाख 52 हजार रुपये तक पहुंच गई और दो आरोपियों को सजा भी हुई।

इसके अगले वर्ष यानी 2025 में ट्रैप प्रकरणों की संख्या बढ़कर 60 हो गई। इन मामलों में 71 अधिकारी-कर्मचारी गिरफ्तार किए गए और 23 लाख 91 हजार 540 रुपये की रिश्वत राशि जब्त की गई।

वर्ष 2026 में 28 मई तक 24 प्रकरण दर्ज किए जा चुके थे। इनमें 33 शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और 9 लाख 94 हजार 500 रुपये जब्त किए गए।

सूरजपुर में सबसे ज्यादा ट्रैप मामले

जिलावार आंकड़ों में सूरजपुर सबसे आगे है। यहां रिश्वतखोरी के 16 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए और 16 आरोपी सामने आए। सरगुजा में 12 मामले दर्ज हुए, लेकिन आरोपियों की संख्या 20 रही, जो प्रदेश में सबसे अधिक है।

राजधानी क्षेत्र रायपुर में 13 प्रकरण और 15 आरोपी दर्ज किए गए। वहीं रायगढ़ में 11 मामलों में 12 आरोपी सामने आए। मुंगेली, बिलासपुर, बलरामपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जैसे जिलों में ट्रैप मामलों की संख्या छह से आठ के बीच रही।

इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि सूरजपुर और सरगुजा में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें और ACB की कार्रवाई अपेक्षाकृत अधिक रही हैं।

राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी के मामले

विभागवार आंकड़ों में राजस्व विभाग पहले स्थान पर है। वर्ष 2021 से 28 मई 2026 तक यहां 56 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 67 शासकीय सेवक आरोपी बनाए गए। इनमें दो अनुविभागीय अधिकारी और एक तहसीलदार स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग 20 मामलों और 25 आरोपियों के साथ दूसरे स्थान पर है। इनमें एक सहायक संचालक और एक जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 14 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 15 आरोपी बनाए गए। इनमें तीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी और एक अनुविभागीय अधिकारी शामिल हैं।

गृह यानी पुलिस विभाग में 10 मामलों में 13 आरोपी सामने आए। इनमें एक निरीक्षक और दो उप निरीक्षक शामिल हैं। वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सात मामलों में 10 और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में छह मामलों में आठ आरोपी दर्ज किए गए।

निर्माण कार्य के भुगतान के लिए सबसे ज्यादा रिश्वत

ACB के आंकड़ों के मुताबिक, जिन कामों के लिए सबसे ज्यादा रिश्वत मांगी गई, उनमें निर्माण कार्य का भुगतान सबसे ऊपर है। इस संबंध में 14 प्रकरण दर्ज किए गए।

इसके बाद जमीन का सीमांकन, नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने से जुड़े कामों में रिश्वत मांगने के आठ-आठ मामले सामने आए।

इसके अलावा मुआवजा राशि दिलाने, पेंशन और ग्रेच्युटी जारी करने, निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन करने, बिजली कनेक्शन देने और जमीन की चौहद्दी तैयार करने जैसे कामों के लिए भी रिश्वत मांगे जाने की शिकायतें मिलीं।

ACB ने ऐसे कुल 89 अलग-अलग कार्यों से जुड़े रिश्वतखोरी के मामलों में कार्रवाई की है। आंकड़े बताते हैं कि आम नागरिकों के रोजमर्रा के सरकारी कामों से लेकर निर्माण कार्यों के भुगतान तक भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं।