November 18, 2026

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पिछले डेढ़ साल में प्रदेशभर में गांजा तस्करी के 970 मामलों में करीब 32 टन गांजा जब्त किया गया है और 1,975 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, महासमुंद पुलिस ने ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत महज नौ महीने में करीब 50 करोड़ रुपये कीमत का 10 हजार किलो गांजा जब्त किया है। इस दौरान 177 मामले दर्ज कर 501 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अब केवल गांजा परिवहन करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि तस्करी के नेटवर्क की पिछली और आगे की कड़ियों का पता लगाकर कार्रवाई कर रही है।

177 मामलों में 501 आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी से 18 अक्टूबर 2026 तक ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 177 प्रकरण दर्ज किए गए और 501 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, 70 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार लोगों में 289 परिवहनकर्ता शामिल हैं।

पुलिस ने एंड-टू-एंड इन्वेस्टिगेशन के तहत बैकवर्ड लिंकेज में ओडिशा से 145 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि फॉरवर्ड लिंकेज की जांच में 67 आरोपी पकड़े गए।

गिरफ्तार आरोपियों में 162 ओडिशा, 138 छत्तीसगढ़, 103 महाराष्ट्र, 73 मध्यप्रदेश और 54 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।

ओडिशा से कई राज्यों तक फैला था तस्करी का नेटवर्क

जांच में सामने आया कि गांजे की खेप ओडिशा से लाकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए करीब 10 करोड़ रुपये कीमत के वाहन भी जब्त किए हैं। इनमें बस, ट्रक, पिकअप, एंबुलेंस और कोरियर सर्विस के वाहन शामिल हैं।

तस्करी के लिए अपनाते थे नए-नए तरीके

पुलिस के मुताबिक, तस्कर कार्रवाई से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे। कभी फलों के नीचे, कभी कंटेनर के चेंबर में तो कभी एंबुलेंस, सब्जी वाहनों और पैकर्स एंड मूवर्स के सामान के बीच गांजे की खेप छिपाकर ले जाई जाती थी। पुलिस ने इन तरीकों का खुलासा कर तस्करी के नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की है।

अब तस्करों की संपत्तियों पर भी नजर

महासमुंद पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अब पुलिस की नजर तस्करों की चल और अचल संपत्तियों पर है। अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

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