रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास निधि (DMF) घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने मामले में करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इसके साथ ही 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है।

ED ने 29 अक्टूबर 2026 को प्रिविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया था। इसके अगले दिन, 30 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में पूरक अभियोजन शिकायत पेश की गई। इसमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला सहित 15 अन्य आरोपियों को शामिल किया गया है।
DMF फंड के दुरुपयोग का आरोप
ED की जांच के मुताबिक, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए निर्धारित DMF राशि का कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से सरकारी अधिकारियों, एजेंटों और बिचौलियों के नेटवर्क ने इस गड़बड़ी को अंजाम दिया।
एजेंसी के अनुसार, DMF राशि से होने वाली खरीदी में कुछ कार्यों और आपूर्तियों को प्राथमिकता दी गई। आरोप है कि इनकी कीमतें बढ़ाकर दिखाई गईं और इसके बदले अवैध कमीशन वसूला गया।
खरीद आदेशों पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन का आरोप
ED के मुताबिक, एजेंट और बिचौलिये रेट कॉन्ट्रैक्ट धारक कंपनियों को जारी खरीद आदेशों की मूल राशि पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूलते थे। एजेंसी का आरोप है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा DMF फंड आवंटित करने, खरीद आदेश जारी कराने और भुगतान स्वीकृत कराने के बदले सरकारी अधिकारियों तथा प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया जाता था।
जांच में कमीशन की रकम नकद और बैंकिंग माध्यमों से जुटाने तथा अलग-अलग कंपनियों और बैंक खातों के जरिए स्थानांतरित करने की बात भी सामने आई है। ED के अनुसार, बीज निगम के माध्यम से DMF के अलावा अन्य मदों की खरीदी में भी इसी तरह कमीशन वसूला गया।
सतपाल सिंह चाबड़ा को सिंडिकेट का प्रमुख बिचौलिया बताया
ED ने अपनी जांच में सतपाल सिंह चाबड़ा को कथित सिंडिकेट का प्रमुख बिचौलिया और वित्तीय समन्वयक बताया है। एजेंसी के आरोप के मुताबिक, वह चुनिंदा विक्रेताओं को काम दिलाने, खरीद आदेश जारी कराने, भुगतान करवाने और कमीशन के संग्रह व वितरण में अहम भूमिका निभाता था।
ED ने सतपाल सिंह चाबड़ा को 1 सितंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था।
अब तक करीब 50 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED के अनुसार, मामले में करीब 35 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) का पता लगाया गया है। इसके विरुद्ध ताजा कार्रवाई में लगभग 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की गई हैं।
एजेंसी का कहना है कि इस मामले में अब तक IAS अधिकारी रानू साहू समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, अब तक करीब 50 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं।
अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका की जांच जारी
ED ने बताया कि DMF राशि के कथित दुरुपयोग, अवैध कमीशन के संग्रह और वितरण तथा अपराध से अर्जित रकम को वैध बनाने में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अन्य एजेंटों की भूमिका की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार, जांच के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।