रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों ने लंबित भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ किसान संघ के अध्यक्ष सुदेश टीकम के नेतृत्व में ‘दाम सत्याग्रह किसान भुगतान यात्रा’ की शुरुआत हुई है। 26 से 31 अक्टूबर तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए किसान सरकार से 6066 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान तत्काल जारी करने की मांग करेंगे।
दिवाली से पहले भुगतान की मांग
किसान संघ अध्यक्ष सुदेश टीकम ने कहा कि दिवाली नजदीक है और किसानों को आर्थिक संकट से राहत देने के लिए सरकार को लंबित राशि का भुगतान जल्द करना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से दाम सत्याग्रह शुरू किया गया है।
यात्रा के दौरान अलग-अलग जिलों में किसान सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
रायपुर से नारायणपुर तक छह दिन चलेगी यात्रा
किसान भुगतान यात्रा का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
- 26 अक्टूबर: रायपुर
- 27 अक्टूबर: धमतरी
- 28 अक्टूबर: कांकेर
- 29 अक्टूबर: कोंडागांव
- 30 अक्टूबर: जगदलपुर
- 31 अक्टूबर: नारायणपुर
तीन मदों में 6066 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा
सुदेश टीकम के अनुसार, किसान संघ ने तीन मदों में कुल 6066 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान का हिसाब प्रस्तुत किया है।
- वर्ष 2024-25: खरीदे गए 149 लाख टन धान पर 117 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 1743 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा है।
- वर्ष 2025-26: खरीदे गए 141.04 लाख टन धान पर 186 रुपये प्रति क्विंटल (117+69 रुपये) के हिसाब से 2623 करोड़ रुपये लंबित बताए गए हैं।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना: किसान संघ के मुताबिक, इस योजना के तहत 1700 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है।
किसान संघ का कहना है कि इन तीनों मदों को मिलाकर कुल 6066 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।
3358 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान और कानून की मांग
किसान संघ ने इस वर्ष धान का भुगतान 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने और समर्थन मूल्य गारंटी कानून पारित करने की मांग भी रखी है।
सुदेश टीकम ने आरोप लगाया कि किसान लगातार अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से अब चरणबद्ध सत्याग्रह के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है।
संघ ने दिवाली से पहले किसानों को राहत देने के लिए सरकार से बकाया भुगतान पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है।
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