भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 1 अक्टूबर से प्रदेश की सभी 28 हजार उचित मूल्य की सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी।
इसी सिलसिले में जिला मुख्यालयों पर राशन विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। भोपाल में बड़ी संख्या में विक्रेता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की।
भोपाल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, मुख्य गेट किया बंद
भोपाल में प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित राशन विक्रेताओं ने कलेक्टर कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया। इससे कुछ समय के लिए वहां अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही।
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके अनुसार मध्य प्रदेश में राशन विक्रेताओं को देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम कमीशन मिल रहा है। संघ का दावा है कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा कमीशन से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम वितरण के कारण दुकानदारों की आय और प्रभावित होने का दावा भी संघ ने किया है।
राशन विक्रेताओं की पांच प्रमुख मांगें
राशन विक्रेता संघ ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं—
- कमीशन बढ़ाने की मांग: खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाला कमीशन बढ़ाकर न्यूनतम 200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए।
- 40 हजार रुपए मासिक मानदेय: शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी राशन विक्रेताओं के लिए 40 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय या आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- तौल और परिवहन में छूट: परिवहन और तौल के दौरान होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रति क्विंटल एक किलो की छूट दी जाए।
- समय पर कमीशन भुगतान: हर महीने के कमीशन का भुगतान अधिकतम 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जाए।
- समितियों को भुगतान के निर्देश: सेवा सहकारी समितियों और वन समितियों को शासन स्तर से निर्देश दिए जाएं कि उनके अधीन काम करने वाले राशन विक्रेताओं का भुगतान समय पर किया जाए।
30 सितंबर तक मांगें नहीं मानी तो 1 अक्टूबर से बंद होंगी दुकानें
राशन विक्रेता संघ ने कहा है कि यदि सरकार ने 30 सितंबर तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया, तो 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा।
संघ ने कहा है कि यह बंद अनिश्चितकाल के लिए रहेगा और इसके चलते उचित मूल्य की दुकानों से होने वाला राशन वितरण प्रभावित होगा। संगठन ने आंदोलन की स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है।
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