अवैध उत्खनन का खेल: मगरमच्छ के खौफ से रुकी ‘राजस्व’ की जांच, जंगल किनारे बेखौफ चला ‘खनन माफिया’ का राज

मध्य प्रदेश। उत्तर बागरा के जंगलों से करीब 50 मीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर लाल मिट्टी और मुरम के उत्खनन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 एकड़ से अधिक जमीन पर 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए, जो अब तालाबनुमा दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि यहां से सैकड़ों टन मिट्टी और मुरम डंपरों के जरिए बाहर ले जाई गई, लेकिन लंबे समय तक संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं हुई।

मामला तब सामने आया जब वन विभाग की जमीन से रास्ता बनाकर खुदाई कर रही एक पोकलेन मशीन पकड़ी गई। वन विभाग ने मशीन के मालिक जितेंद्र राव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पोकलेन को राजसात करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

जंगल की सीमा के पास बिना NOC के उत्खनन का आरोप

डीएफओ गौरव शर्मा के मुताबिक जंगल की सीमा से 250 मीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक NOC की जरूरत होती है। उनके अनुसार संबंधित मामले में NOC नहीं ली गई थी।

वन विभाग की कार्रवाई के बाद अब पूरे क्षेत्र में हुए उत्खनन की मात्रा और इसकी अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

जांच के दौरान पानी में मगरमच्छ होने की बात, टीम लौटी

मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची। आरआई मोहनप्रसाद दुबे और पटवारी के साथ टीम ने मौके का निरीक्षण किया, लेकिन गड्ढों में भरे पानी के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी।

टीम के सामने पानी में मगरमच्छ होने की बात सामने आने के बाद सर्वे रोक दिया गया। आरआई की ओर से खुदाई को करीब 10 से 12 साल पुराना बताया गया है। हालांकि, उत्खनन की वास्तविक अवधि और मात्रा की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी।

कांग्रेस ने उठाए सवाल, सैटेलाइट इमेज से जांच की मांग

मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर उत्खनन हुआ है, वह सैटेलाइट इमेज में भी दिखाई दे सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे मामलों में कार्रवाई करने वाला प्रशासन इतने बड़े पैमाने पर मिट्टी-मुरम के उत्खनन पर समय रहते कार्रवाई नहीं कर सका।

पटेल ने चेतावनी दी कि यदि जब्त पोकलेन के मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।

कलेक्टर को पत्र, संयुक्त जांच की तैयारी

वन विभाग ने पूरे मामले की संयुक्त जांच के लिए कलेक्टर को पत्र भेजा है। अब राजस्व, खनिज और वन विभाग की संयुक्त जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि कितने क्षेत्र में उत्खनन हुआ, कितनी मात्रा में मिट्टी-मुरम निकाली गई और इसके लिए किसी तरह की अनुमति ली गई थी या नहीं।

फिलहाल पोकलेन जब्त कर वन विभाग ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की जिम्मेदारी और उत्खनन की वास्तविक अवधि सामने आ सकेगी।