बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा दिए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला प्रदेश के स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई शुरू कराने से जुड़ा है।

दरअसल, बिलासपुर निवासी शीतल पाटनवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई शुरू कराने की मांग की थी। याचिका में नई शिक्षा नीति और संविधान के अनुच्छेद 350-क का हवाला देते हुए कहा गया था कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि छत्तीसगढ़ी राज्य की राजभाषा होने के बावजूद प्रदेश के स्कूलों में इस भाषा में पढ़ाई नहीं कराई जा रही है।
तीन महीने में निर्णय लेने का दिया गया था निर्देश
याचिकाकर्ता के मुताबिक, हाईकोर्ट ने सरकार को छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई शुरू करने के संबंध में तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर शीतल पाटनवर ने अवमानना याचिका दाखिल की।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई की घोषणा की मांग
याचिकाकर्ता शीतल पाटनवर ने कहा कि छत्तीसगढ़ी प्रदेश की मातृभाषा है और इसमें शिक्षा तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से मांग की कि राज्य स्थापना दिवस पर घोषणा की जाए कि प्रदेश के स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाई जाएगी।
उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी मांग की। उनका कहना है कि मातृभाषा में शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था होने पर ही राज्योत्सव का उद्देश्य सार्थक होगा और प्रदेशवासी अपनी भाषा और संस्कृति के गौरव के साथ राज्य स्थापना दिवस मना सकेंगे।