भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में मिसरोद की ग्राम आबादी के बीच से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को लेकर विरोध तेज हो गया है। रहवासियों और किसानों ने अब पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। क्षेत्र में लगाए गए पोस्टरों पर लिखा है- ‘जब तक सड़क हटेगी नहीं, तब तक किसी को वोट मिलेगा नहीं।’ इसके साथ ही पोस्टरों पर ‘राजनीतिक व्यक्तियों का प्रवेश निषेध’ का संदेश भी दिया गया है।
स्थानीय रहवासियों और किसानों का कहना है कि प्रस्तावित सड़क से गांव की मौजूदा आबादी, सैकड़ों परिवारों के मकान और किसानों की कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। उनका आरोप है कि विकास योजनाओं के नाम पर गांव के मूल स्वरूप और सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
पहले सैकड़ों कारों की रैली निकालकर दर्ज कराई थीं आपत्तियां
इससे पहले मिसरोद के रहवासी और किसान सैकड़ों कारों की रैली निकालकर नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने भोपाल मास्टर प्लान 2047 के प्रस्तावित ड्राफ्ट के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
स्थानीय स्तर पर इसे मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के खिलाफ दूसरी बड़ी आपत्ति बताया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में रहवासियों और किसानों ने प्रस्तावित सड़क को लेकर अपनी चिंताएं अधिकारियों के सामने रखी थीं।
पोस्टरों में मकान, खेती और पर्यावरण पर चिंता
विरोध के लिए लगाए गए पोस्टरों में ग्रामीणों ने प्रस्तावित सड़क से ग्राम आबादी और परिवारों के प्रभावित होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इससे किसानों की कृषि भूमि और आजीविका पर संकट आ सकता है। गांव की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाओं पर असर पड़ने की आशंका भी जताई गई है।
इसके अलावा प्राकृतिक स्वरूप, जल स्रोतों, पेड़ों और पर्यावरण को संभावित नुकसान का मुद्दा भी उठाया गया है।
बायपास बनाने और सार्वजनिक सुनवाई की मांग
रहवासियों की प्रमुख मांग है कि ग्राम आबादी के बीच से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को हटाया जाए और इसके स्थान पर वैकल्पिक मार्ग यानी बायपास पर गंभीरता से विचार किया जाए।
ग्रामीणों ने सार्वजनिक सुनवाई कराने, गांव की आबादी को संरक्षित रखने और मिसरोद का मूल स्वरूप बनाए रखने की मांग भी की है।
चुनाव में वोट नहीं देने की चेतावनी
पोस्टरों के जरिए रहवासियों और किसानों ने साफ संदेश दिया है कि जब तक प्रस्तावित सड़क को ग्राम आबादी से हटाने की मांग पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे आगामी चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे। ‘राजनीतिक व्यक्तियों का प्रवेश निषेध’ का संदेश भी इसी विरोध का हिस्सा है।
फिलहाल, भोपाल मास्टर प्लान 2047 में प्रस्तावित सड़क के खिलाफ मिसरोद में विरोध रैली और आपत्तियों से आगे बढ़कर पोस्टर अभियान तक पहुंच गया है। ग्रामीणों की मांग है कि विकास योजनाओं में ग्राम आबादी, किसानों के हितों, पर्यावरण और गांव की पहचान को प्राथमिकता दी जाए।
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