भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को आधुनिक, सुलभ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का विस्तार कर रही है। इसके प्रभावी संचालन के लिए मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) का मुख्यालय भोपाल के स्मार्ट सिटी परिसर में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के सात शहरों में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के कार्यालय भी विकसित किए जा रहे हैं।

सरकार ने वर्ष 2030-31 तक प्रदेश में लगभग 15 हजार बसों के संचालन का लक्ष्य रखा है। इन बसों के माध्यम से सिटी बस, इंटरसिटी बस और इंटरस्टेट बस सेवाएं संचालित की जाएंगी।
भोपाल में बनेगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
एमपीवाईपीआईएल के भोपाल स्थित मुख्यालय में आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यहां करीब 150 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस सेंटर के माध्यम से प्रदेश की सातों क्षेत्रीय कंपनियों के साथ समन्वय कर अलग-अलग जिलों में संचालित बसों की निगरानी की जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही बस सेवाओं का प्रभावी संचालन और नियंत्रण करना है। परिवहन सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 सितंबर 2026 को पीएम ई-बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ किया था। इसके बाद एमपीवाईपीआईएल के माध्यम से प्रदेश में बसों का संचालन विधिवत शुरू हुआ।
सात शहरों में क्षेत्रीय कंपनियों के कार्यालय
प्रदेश में बस परिवहन सेवाओं के संचालन और निगरानी के लिए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के कार्यालय स्थापित एवं विकसित किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:
- भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL)
- अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL)
- उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (UCTSL)
- जबलपुर सिटी लिंक ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (JCTSL)
- ग्वालियर-चंबल यात्री परिवहन सेवा लिमिटेड (GCYPSL)
- सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (SCTSL)
- रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (RCTSL)
भोपाल और आसपास के जिलों की बसों पर रहेगी नजर
भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) का क्षेत्रीय कार्यालय आईएसबीटी भवन में स्थापित किया जा रहा है। यहां करीब 120 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी।
कार्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भोपाल के अलावा नर्मदापुरम, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा और बैतूल जिलों में संचालित बसों की निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण किया जाएगा।
इंदौर-उज्जैन के कार्यालय जनवरी 2027 तक होंगे तैयार
इंदौर में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL) के कार्यालय का विस्तार और उन्नयन किया जा रहा है। वहीं, उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (UCTSL) का कार्यालय परिवहन कार्यालय परिसर में स्थापित किया जा रहा है।
दोनों कार्यालयों का काम जनवरी 2027 तक पूरा होने की संभावना है। प्रत्येक कार्यालय में लगभग 120 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी।
इंदौर क्षेत्रीय कंपनी के माध्यम से धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों की बसों का संचालन, सुरक्षा और नियंत्रण किया जाएगा। वहीं, उज्जैन कार्यालय से देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच जिलों की बसों की निगरानी होगी।
जबलपुर में 150 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था
जबलपुर सिटी लिंक ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (JCTSL) के कार्यालय का विस्तार और उन्नयन आईएसबीटी भवन में प्रस्तावित है। इसके 31 मार्च 2027 तक पूरा होने की संभावना है। कार्यालय में करीब 150 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी।
यहां स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नरसिंहपुर, कटनी, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में संचालित बसों की निगरानी की जाएगी।
ग्वालियर-चंबल के सात जिलों की बसों का नियंत्रण
ग्वालियर-चंबल यात्री परिवहन सेवा लिमिटेड (GCYPSL) का कार्यालय राजस्व मंडल, ग्वालियर में बनाया जाएगा। इसके 31 मार्च 2027 तक पूरा होने की संभावना है। यहां लगभग 120 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी।
इस कार्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर जिलों में संचालित बसों की निगरानी, सुरक्षा एवं नियंत्रण किया जाएगा।
सागर में 28 फरवरी 2027 तक कार्यालय पूरा करने का लक्ष्य
सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (SCTSL) का कार्यालय स्मार्ट सिटी के इन्क्यूबेशन सेंटर भवन में बनाया जाना प्रस्तावित है। इसे 28 फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
कार्यालय में करीब 125 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह जिलों में संचालित बसों की निगरानी की जाएगी।
रीवा कार्यालय से आठ जिलों की बसों की निगरानी
रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (RCTSL) का कार्यालय समदड़िया, आदर्श भवन, रीवा में बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके 31 मार्च 2027 तक पूरा होने की संभावना है। यहां करीब 150 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी।
रीवा क्षेत्रीय कंपनी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रीवा के साथ सतना, सीधी, मैहर, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर जिलों में संचालित बसों की निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण किया जाएगा।
इस तरह मुख्यालय और सात क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एकीकृत निगरानी प्रणाली से जोड़ने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य बस सेवाओं को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है।