भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आर्थिक अनियमितताओं पर कार्रवाई, किसान कल्याण, विकास योजनाओं और जनसेवा अभियान सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के लिए 345 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। वहीं, छिंदवाड़ा, सागर, सिवनी और मुरैना से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 3,378 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
बैठक में नगरीय निकायों में अनियमितताओं के मामलों में 392 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। प्रशासनिक कामकाज में AI और तकनीक के उपयोग का उल्लेख करते हुए विकास योजनाओं और आर्थिक गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
12 जिलों में कम बारिश पर चर्चा, किसानों को मदद का भरोसा
किसान कल्याण वर्ष के तहत अब तक किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन कैबिनेट के सामने रखा गया। प्रदेश के 12 जिलों में अल्पवर्षा की स्थिति और उससे जुड़े मापदंडों पर चर्चा हुई। सरकार ने जिलेवार आकलन के आधार पर प्रभावित किसानों को सहयोग देने की बात कही।
कम बारिश वाले जिलों में अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर और पांढुर्णा का उल्लेख किया गया। इनमें अलीराजपुर में सामान्य से करीब 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज होने की जानकारी दी गई।
मिट्टी के दीये खरीदने और कुम्हारों को प्रोत्साहन देने की अपील
दीपावली के अवसर पर पारंपरिक माटी कला को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में विशेष पहल करने के निर्देश दिए। लोगों को मिट्टी के दीये खरीदने और स्थानीय कुम्हारों से उत्पाद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बैठक में प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और पारंपरिक कारीगरों को सहयोग देने पर भी जोर दिया गया।
सेवा संकल्प अभियान के तहत लगाए गए 1,345 शिविर
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को सेवा संकल्प अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 1,345 सेवा शिविर लगाए गए और 1,600 से अधिक सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं। नमो सेवा नुक्कड़ टोली के माध्यम से भी जनसेवा से जुड़े प्रयास किए गए।
बैठक में पिछले दो सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश को मिले पुरस्कारों और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की गई। इनमें पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत सम्मान, राष्ट्रीय पोषण और पर्यटन के क्षेत्र में मिले पुरस्कार तथा बिजली ट्रांसमिशन में पावर लॉस कम करने की उपलब्धि शामिल रही।
इसके अलावा भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय फिशरीज नीति कार्यक्रम और इंदौर में हुए सेमीकंडक्टर समिट की जानकारी भी कैबिनेट के सामने रखी गई।
स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती के आयोजनों की तैयारी
बैठक में आगामी आयोजनों को लेकर भी चर्चा हुई। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई।
कैबिनेट बैठक में जनसेवा, किसान कल्याण, विकास योजनाओं, प्रशासनिक कार्रवाई और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने से जुड़े विषय प्रमुख रहे।
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