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नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू और जंगल सफारी में घूमने आने वाले पर्यटकों को अब पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ सकता है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रवेश शुल्क, सफारी राइड और अन्य सुविधाओं के लिए नई दरें प्रस्तावित की हैं। कई श्रेणियों में टिकट कीमतों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ मामलों में शुल्क दोगुने से भी अधिक बढ़ा दिया गया है।

जू एंट्री टिकट हुए महंगे
नई दरों के तहत 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। वहीं 12 वर्ष से अधिक आयु के आगंतुकों को अब 50 रुपये की जगह 100 रुपये चुकाने होंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट शुल्क 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि दिव्यांगजन और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर निशुल्क प्रवेश की सुविधा मिलती रहेगी। यह छूट सप्ताहांत, सार्वजनिक अवकाश और सरकारी छुट्टियों पर लागू नहीं होगी।
सफारी राइड के लिए भी बढ़ा शुल्क
सफारी भ्रमण के लिए बच्चों को सामान्य बस में 100 रुपये, एसी बस में 150 रुपये और इलेक्ट्रिक बस में 175 रुपये का टिकट लेना होगा। वयस्कों के लिए यह शुल्क क्रमशः 150, 200 और 250 रुपये तय किया गया है। विदेशी पर्यटकों को सफारी के लिए 750 रुपये से लेकर 1,250 रुपये तक का शुल्क देना पड़ेगा।
जिप्सी सफारी की नई दरें लागू
जिप्सी सफारी के लिए प्रति व्यक्ति 700 रुपये तथा पूरी जिप्सी बुक करने पर 3,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए यह दर क्रमशः 350 रुपये प्रति व्यक्ति और 2,000 रुपये प्रति जिप्सी रखी गई है। विदेशी पर्यटकों को प्रति व्यक्ति 1,500 रुपये और पूरी जिप्सी के लिए 7,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
फोटोग्राफी और शूटिंग पर भी शुल्क
जू और जंगल सफारी परिसर में फोटोग्राफी करने के लिए प्रतिदिन 5,000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं कमर्शियल वीडियोग्राफी या फिल्म शूटिंग के लिए प्रतिदिन 15,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
स्कूली विद्यार्थियों को मिलेगी रियायत
शैक्षणिक भ्रमण के तहत सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश मिलेगा। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को टिकट शुल्क में 50 प्रतिशत और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।