छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। छत्तीसगढ़ सीनियर लॉयर फोरम, बिलासपुर ने याचिका के माध्यम से राज्य में स्थायी बेंच नहीं होने से पक्षकारों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं, राज्य शासन से भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने को कहा गया है।
बिलासपुर में साल में पांच बार आती है CAT की सर्किट बेंच
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ सीनियर लॉयर फोरम की ओर से अधिवक्ता बीपी राव, विकास बाजपेयी, अरविंद सिन्हा और पूजा सिन्हा ने पक्ष रखा।
अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित CAT की प्रधान पीठ की सर्किट बेंच साल में पांच बार बिलासपुर आती है। प्रत्येक दौरे में यह बेंच एक सप्ताह तक काम करती है। इस व्यवस्था के कारण पक्षकारों को आवेदन जमा करने, दस्तावेजों की त्रुटियां दूर कराने और अन्य प्रक्रियाओं के लिए जबलपुर जाना पड़ता है। इसके बाद मामलों की ऑनलाइन सुनवाई होती है, जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है।
CAT भवन के लिए जमीन आवंटित, फिर भी छोटे कमरे में संचालन
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि बिलासपुर में CAT भवन के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है। इसके बावजूद वर्तमान में सर्किट बेंच जिला उपभोक्ता फोरम के प्रथम तल पर स्थित एक छोटे कमरे से संचालित हो रही है।
फोरम ने दलील दी कि छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी बेंच स्थापित होने से पक्षकारों को बार-बार जबलपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सुविधाजनक हो सकेंगी।
केंद्र सरकार ने मांगा समय, सक्षम अधिकारी का देना होगा शपथपत्र
केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा और अधिवक्ता अन्नपूर्णा तिवारी ने पक्ष रखा। रमाकांत मिश्रा ने स्थायी बेंच की स्थापना के लिए अब तक उठाए गए कदमों और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के लिए सक्षम अधिकारी का शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा।
राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर और उप शासकीय अधिवक्ता अनुजा शर्मा अदालत में उपस्थित हुए।
बिलासपुर में स्थायी बेंच स्थापित करना बेहतर: हाईकोर्ट
सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। राज्य शासन को भी छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी बेंच स्थापित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने को कहा गया।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि स्थायी बेंच की स्थापना के लिए बिलासपुर बेहतर स्थान होगा। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
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