ग्वालियर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर हाईकोर्ट सख्त: चीफ इंजीनियर और सब-इंजीनियर को अवमानना का नोटिस, दो दिन में जवाब देने के निर्देश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और उससे जुड़े रिकॉर्ड को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क निर्माण की मूल फाइल पेश नहीं होने और अधिकारियों के जवाबों पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने चीफ इंजीनियर और सब-इंजीनियर को अवमानना का नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से दो दिन में जवाब मांगा गया है।

फाइल दफ्तर में बताई, फिर सब-इंजीनियर के घर होने की दी जानकारी

दरअसल, हाईकोर्ट में सड़क निर्माण की गुणवत्ता से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान निर्माण की मूल रिकॉर्ड फाइल मांगी गई थी। लेकिन संबंधित अधिकारी अदालत में फाइल पेश नहीं कर सके।

इस पर चीफ इंजीनियर ने बताया कि मूल फाइल कार्यालय में रखी है। अदालत ने उन्हें तत्काल दफ्तर से फाइल लाकर पेश करने के निर्देश दिए। हालांकि, वापस लौटने पर उन्होंने बताया कि फाइल सब-इंजीनियर के घर रखी हुई है।

अधिकारियों के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि सभी अधिकारी मिले हुए हैं।

मूल रिकॉर्ड फाइल सील कर सरकारी वकील की निगरानी में दी

हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर और सब-इंजीनियर को अवमानना का नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क निर्माण की मूल रिकॉर्ड फाइल को सील कराकर सरकारी वकील की निगरानी में सौंप दिया है।

अब दोनों अधिकारियों को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। मामले में सड़क निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड के रखरखाव और अधिकारियों की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

सड़क जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर भी उठे सवाल

सुनवाई के दौरान सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांचने वाली एजेंसी की भूमिका भी चर्चा में रही। हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक, एनएचएआई की सड़कों की जांच की प्रक्रिया करीब डेढ़ साल से जारी है।

अदालत ने जांच रिपोर्ट और उसकी प्रक्रिया पर भी नाराजगी जताई तथा रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों पर सवाल उठाए। अब मामले में सड़क की गुणवत्ता, जांच एजेंसी की भूमिका और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही अहम मुद्दे बन गए हैं।