प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता से कर रहा साकार

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी (Affordable Housing in Partnership) मॉडल के जरिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य की इस पहल को ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में मान्यता दी है।

विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और SUDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्य मिशन संचालक सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) और नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी मॉडल के जरिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की पहल राज्य सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। उनके मुताबिक, पक्का घर परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है।

बिना सरकारी खर्च के 25,413 आवासों के लिए उपलब्ध हुई जमीन

शहरी क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास तैयार करने में जमीन की उपलब्धता बड़ी चुनौती रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए निजी कॉलोनियों में EWS और LIG वर्ग के लिए भूमि आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया।

राज्य सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत 25,413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के जमीन उपलब्ध हुई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत 17,790 और योजना के दूसरे चरण यानी PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 7,623 आवास शामिल हैं।