रायपुर। छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई गति देने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत एवं एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन की दिशा में काम शुरू हो गया है। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक हुई। मिशन के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को नोडल विभाग बनाया गया है।
बैठक में प्रदेश की सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार, फाइबर नेटवर्क सहित अन्य जरूरी अधोसंरचना के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति और कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।
20 साल के लिए बनेगा रोड नेटवर्क का मास्टर प्लान
मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करते समय वर्तमान सड़क अधोसंरचना, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का व्यापक आकलन किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि आकलन के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जाए और उनके चरणबद्ध क्रियान्वयन की कार्ययोजना तैयार हो।
सड़क के साथ ऊर्जा, जल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में केवल सड़क कनेक्टिविटी को अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए। ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत सभी प्रमुख अधोसंरचना क्षेत्रों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ विकसित करने की जरूरत है।
उन्होंने संबंधित विभागों को प्रत्येक क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का आकलन कर यह तय करने के निर्देश दिए कि आने वाले वर्षों में किस क्षेत्र में किस प्रकार की अधोसंरचना विकसित की जानी आवश्यक है।
इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की होगी पड़ताल
बैठक में प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने सड़क और रेल सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने तथा माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक परियोजनाओं को चिन्हित करने को कहा।
उन्होंने अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। इसके तहत निजी और सार्वजनिक निवेश सहित विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।
20 साल के मास्टर प्लान के साथ बनेगा वार्षिक एक्शन प्लान
मुख्य सचिव ने कहा कि दीर्घकालिक मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान भी तैयार किया जाए। इसमें हर वर्ष प्रस्तावित कार्यों, उनकी प्राथमिकता, जरूरी संसाधनों और समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण किया जाए।
उन्होंने परियोजनाओं की उचित प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
दूसरे राज्यों की आधुनिक परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे अधिकारी
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में अपनाई जा रही बेहतर तकनीकों और कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप अपनाया जा सकता है।
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर
मुख्य सचिव विकासशील ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने मिशन से जुड़े कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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