भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सोयाबीन उपार्जन को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। प्रदेश में 3 अक्टूबर से सोयाबीन भावांतर योजना के तहत पंजीयन शुरू होगा। कृषि विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पंजीयन के दौरान भुगतान प्रक्रिया की जांच के लिए किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 1 रुपये का ट्रांजेक्शन किया जाएगा। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम के ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी।
पंजीयन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसानों से सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करना है।
यहां कर सकेंगे सोयाबीन बेचने के लिए पंजीयन
किसान सोयाबीन भावांतर योजना के तहत ई-उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन करा सकेंगे। इसके अलावा, जिलों में तय किए गए पंजीयन केंद्रों पर भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
इन केंद्रों पर निशुल्क होगा पंजीयन
किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्रों, सहकारी समितियों और विपणन संस्थाओं के केंद्रों पर निशुल्क पंजीयन करा सकेंगे।
इसके अलावा, एमपी ऑनलाइन, सीएससी कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए अधिकतम 50 रुपये शुल्क देना होगा।
बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा।
पंजीयन से पहले किसान इन बातों का रखें ध्यान
भावांतर योजना के तहत पंजीयन कराने से पहले किसानों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराने और मोबाइल नंबर सक्रिय रखने की सलाह दी गई है। मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक विवरण अपडेट कराने के लिए किसान जिला, तहसील या डाकघर स्थित आधार केंद्र पर जा सकते हैं।
पंजीयन के दौरान भूमि से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक खाते का आईएफएससी कोड सही दर्ज कराना जरूरी होगा। बैंक खाते की जानकारी में गलती होने पर भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
आधार वेरिफिकेशन जरूरी, नाम में अंतर होने पर तहसील से होगा सत्यापन
सोयाबीन के पंजीयन और फसल विक्रय के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए पूरी की जा सकेगी।
पंजीयन तभी मान्य होगा, जब किसान के भू-अभिलेख में दर्ज नाम और खाता-खसरे की जानकारी का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। यदि दोनों दस्तावेजों में नाम को लेकर विसंगति पाई जाती है, तो किसान को तहसील कार्यालय से सत्यापन कराना होगा। पंजीयन को मान्यता सत्यापन पूरा होने के बाद ही मिलेगी।
किसानों को SMS और गांवों में मुनादी से दी जाएगी जानकारी
पहले खरीफ पंजीयन के दौरान जिन किसानों के मोबाइल नंबर दर्ज किए गए थे, उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इसके साथ ही गांवों में मुनादी कराने, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर जानकारी प्रदर्शित करने और सहकारी समिति व मंडी स्तर पर बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित अधिकारियों को किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी कराने के लिए कहा गया है।
पिछले साल 7.10 लाख किसानों ने कराया था पंजीयन
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में भावांतर योजना के तहत 7.10 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। इस दौरान करीब 16.95 लाख टन सोयाबीन की खरीदी हुई और किसानों को 1,476 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
इस वर्ष 7 से 10 लाख किसानों के पंजीयन और करीब 20 लाख टन सोयाबीन की खरीदी का अनुमान जताया गया है। वास्तविक पंजीयन और खरीदी के आंकड़े प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होंगे।
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