रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए धान के साथ दलहन, तिलहन और मिलेट्स की खेती का रकबा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत हर जिले में स्थानीय जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग के अनुरूप दो से तीन विशिष्ट कृषि गतिविधियों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने रायपुर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ बाजार की मांग के अनुरूप अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित करना जरूरी है।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, तैयारियां पूरी करने के निर्देश
बैठक में 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शुरू होगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए कृषि, सहकारिता और मार्कफेड सहित सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करें।
खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इन व्यवस्थाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए साथी पोर्टल का उपयोग करने के निर्देश दिए गए।
धान के बदले दूसरी फसल लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान
फसल विविधीकरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए परदेशी ने दलहन, तिलहन और कोदो-कुटकी व रागी जैसी मिलेट्स फसलों का रकबा बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि धान के बदले निर्धारित दूसरी फसलों की खेती करने पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने को कहा गया।
इसके अलावा फूलों, फलों, मखाना और ऑयल पाम की खेती को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। परदेशी ने कहा कि फसल विविधीकरण का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी में सुधार और उनकी उपज के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराना भी है।
बलौदाबाजार में 700 एकड़ में ब्लैक राइस की खेती
बैठक में बलौदाबाजार जिले की पहल का उदाहरण भी सामने आया। जिले के कलेक्टर ने बताया कि कसडोल विकासखंड में करीब 700 एकड़ क्षेत्र में ब्लैक राइस की खेती कराई जा रही है। इसके विपणन के लिए जापान की एक कंपनी से समन्वय किया गया है। बैठक में इस चावल की 25 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक्री की जानकारी दी गई।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने इस पहल की सराहना करते हुए अन्य जिलों को भी स्थानीय जलवायु, मिट्टी, उत्पादन क्षमता और बाजार की मांग के आधार पर लाभकारी कृषि गतिविधियां शुरू करने को कहा।
हर जिले में विकसित होंगे दो से तीन कृषि मॉडल
रायपुर संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के साथ मिलकर दो से तीन विशिष्ट कृषि गतिविधियों का चयन करने के निर्देश दिए गए।
इन गतिविधियों का चयन जिले की जलवायु, मिट्टी, उपलब्ध संसाधनों और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इन्हें मॉडल के रूप में विकसित करने का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और विपणन के अवसर उपलब्ध कराना है।
कृषि यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण भी मिलेगा
कृषि यंत्रीकरण सबमिशन की समीक्षा के दौरान परदेशी ने कहा कि शासन किसानों को आधुनिक खेती के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहा है, लेकिन बुआई और कटाई के समय हरियाणा और पंजाब सहित दूसरे राज्यों से आने वाली मशीनों का उपयोग अधिक दिखाई देता है।
उन्होंने सरकारी योजनाओं के तहत कृषि यंत्र लेने वाले किसानों को उनके संचालन, रखरखाव और सही इस्तेमाल का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इससे उपलब्ध मशीनों का बेहतर उपयोग होगा और खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
अमानक कीटनाशक और फोर्स टैगिंग पर होगी कार्रवाई
बैठक में निजी कृषि आदान विक्रय केंद्रों में अनियमितताओं की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि कुछ विक्रेताओं द्वारा प्रतिष्ठित कंपनियों के बीज या कीटनाशक खरीदने वाले किसानों को जबरन दूसरे अमानक उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायतें मिल रही हैं।
उन्होंने ऐसी फोर्स टैगिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही बिना लाइसेंस कीटनाशक बेचने और अमानक उत्पादों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
चक्रवात से फसल नुकसान पर तत्काल सर्वे
बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के संभावित प्रभावों को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। परदेशी ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी चक्रवात के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में तत्काल सर्वे कराया जाए।
प्रभावित किसानों के प्रकरण तैयार कर शासन के नियमों और योजनाओं के तहत पात्रता के अनुसार राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
पीएम-आशा के तहत खरीदी और भुगतान पर जोर
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समीक्षा के दौरान निर्धारित फसलों की खरीदी और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक ठोस उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को गति देना है।
बीज उत्पादन और भंडारण की स्थिति संतोषजनक होने की जानकारी भी दी गई। किसानों को बिचौलियों के बजाय सीधे बीज निगम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया गया।
बैठक में उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी प्रदेश के अलग-अलग संभागों के अधिकारियों के साथ क्रमवार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करना, क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करना और किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है।
रायपुर संभाग की इस बैठक में कृषि विभाग के संचालक राहुल देव, मार्कफेड के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक अजय अग्रवाल, पशुधन विकास विभाग के संचालक चंद्रकांत वर्मा, मत्स्यपालन विभाग के संचालक एन.एस. नाग, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक महेंद्र सावन्नी, एपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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