बालाघाट। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के बाद राज्य सरकार अब बालाघाट के पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के 100 गांवों को चिह्नित कर वहां विकास अभियान शुरू किया है। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं और उनकी जरूरतों का आकलन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 26 और 28 अक्टूबर को बैहर, बिरसा, लांजी और किरनापुर विकासखंड के गांवों में अधिकारियों ने भ्रमण किया। ग्रामीणों से सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी समस्याओं तथा विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई। ग्रामीणों के सुझावों के आधार पर गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
100 गांवों को चार क्लस्टर में बांटा, 14 दिन में तैयार होगी रिपोर्ट
अभियान के तहत चिह्नित 100 गांवों को चार क्लस्टर में विभाजित किया गया है। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को गांव आवंटित कर 14 दिनों तक भ्रमण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अधिकारियों को गांवों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने, ग्रामीणों की जरूरतें समझने और आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका के अवसर बढ़ाना है।
चार विकासखंडों में अधिकारियों ने किया दौरा
26 अक्टूबर को लांजी एसडीएम आदित्य नारायण तिवारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने कट्टीपार, सतोना, बरगुड़ और देवरबेली गांवों का भ्रमण किया। बैहर एसडीएम अनिकेत शांडिल्य के नेतृत्व में टीम दड़ेकसा, बिलालकसा, सोनगुड्डा, लूद, हिर्री, भर्री, सोनपुरी और बिठरी पहुंची।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री मनोज धुर्वे ने किरनापुर क्षेत्र के सीतापार और बोरवन गांवों में ग्रामीणों से चर्चा की। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शकुंतला डामोर ने उकवा-बिठली क्षेत्र के छात्रावासों का निरीक्षण किया।
उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. घनश्याम परते, उप संचालक मत्स्योद्योग पूजा रोडगे और सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक जीपी बर्मन भी अपनी टीमों के साथ संबंधित क्षेत्रों में पहुंचे।
28 अक्टूबर को कलेक्टर आदित्य सिंह ने लांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत देवरबेली के अंतर्गत बरगुड़-सतोना, केराडीह, सायर और संदूका गांवों का दौरा किया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने किरनापुर विकासखंड के छिंदीकुआ, बोरवन, सकरीटोला और सिरियाटोला में ग्रामीणों से संवाद किया।
इसके अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों ने बिरसा विकासखंड के अडोरी, कुंडेकसा और बोंदारी तथा बैहर विकासखंड के लातरी, बम्हनी और सारद गांवों का भ्रमण किया।
सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा आकलन
अभियान में गांवों की सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल, सिंचाई, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि किन सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है और किन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाना चाहिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। शासकीय सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी स्थिति के आधार पर सुधार तथा अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी विभागों को निर्देशित किया गया है।
कृषि, पशुपालन और स्वरोजगार की संभावनाएं तलाशेंगे विभाग
सरकार का जोर गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी है। इसके लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
अधिकारियों को ग्रामीणों और युवाओं की रुचि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आजीविका के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इससे गांवों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य है।
कलेक्टर ने 14 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश
कलेक्टर आदित्य सिंह ने अधिकारियों को निर्धारित 14 दिनों की अवधि में आवंटित गांवों का भ्रमण पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर गांवों में जरूरी विकास कार्यों की योजना बनाई जाएगी।
अभियान के जरिए प्रशासन का लक्ष्य पूर्व नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना, पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और युवाओं व जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।
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