बहुचर्चित रिंगबांध जमीन फर्जीवाड़ा: कलेक्टर अजीत बसंत ने मुख्य आरोपी को जमानत देने पर जज को लिखा पत्र, सरकारी पक्ष नहीं सुने जाने की कही बात, पढ़िए पूरा पत्र…

अंबिकापुर। बहुचर्चित रिंगबांध जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्य आरोपी आजाद इराकी को जमानत मिलने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। सरगुजा कलेक्टर आईएएस अजीत बसंत ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई है। कलेक्टर ने पत्र में आरोप लगाया है कि सरकारी पक्ष को सुने बिना ही आरोपी को जमानत दे दी गई। प्रशासनिक अधिकारी की ओर से न्यायिक आदेश पर इस तरह पत्र लिखे जाने को लेकर कानूनी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

आदिवासियों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला

मामला अंबिकापुर के रिंगबांध इलाके में आदिवासियों की जमीनों की कथित अवैध रजिस्ट्री से जुड़ा है। आरोप है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कर जिंदा लोगों को कागजों में मृत दिखाया गया। कुछ मामलों में मृत व्यक्तियों के फर्जी वारिस खड़े कर उनकी जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई और इस तरह आदिवासियों की बेशकीमती जमीन हड़प ली गई।

पुलिस ने इस मामले में आजाद इराकी को मुख्य आरोपी मानते हुए कार्रवाई की थी। हालांकि, आगे की जांच और कार्रवाई के बीच उसे अदालत से जमानत मिल गई।

कलेक्टर ने जमानत प्रक्रिया पर जताई आपत्ति

कलेक्टर अजीत बसंत ने अपने पत्र में जमानत दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निचली अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलें सुने बिना आरोपी को राहत दी। उन्होंने न्यायालयीन क्षेत्राधिकार से जुड़े पहलू पर भी आपत्ति जताई है।

कलेक्टर की आशंका है कि इतने बड़े जमीन फर्जीवाड़े के आरोपी के जेल से बाहर आने पर मामले से जुड़े साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका हो सकती है। इसी आधार पर उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

क्या न्यायिक आदेश पर कलेक्टर सीधे पत्र लिख सकते हैं?

इस मामले में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारों की सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी न्यायिक आदेश को चुनौती देने के लिए संबंधित पक्ष को सक्षम अदालत में अपील या अन्य वैधानिक उपाय अपनाने होते हैं।

कलेक्टर जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारी होते हैं, लेकिन उनके पास अदालत के न्यायिक आदेश को बदलने या निरस्त करने की शक्ति नहीं होती। जमानत आदेश को चुनौती देने का अधिकार और उसका तरीका संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार तय होता है।

ऐसे में कलेक्टर के पत्र का उद्देश्य, उसका कानूनी आधार और न्यायालय की ओर से उस पर की गई कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल इस पत्र को लेकर उठे सवालों पर न्यायालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।