जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण लागू करने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने चार सप्ताह के भीतर अपने पुराने आदेश का पालन करने को कहा है। तय समय में आदेश का पालन नहीं होने पर मामले के आठ प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

‘अन्य वर्गों को आरक्षण, तो EWS को क्यों नहीं?’
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि जब एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो EWS वर्ग को इससे वंचित क्यों रखा जाए? याचिकाकर्ता अथर्व चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS आरक्षण का मुद्दा फिर चर्चा में है।
हाईकोर्ट ने कहा कि 17 दिसंबर 2024 के अपने पूर्व आदेश में सीटें बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। केंद्र सरकार निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS आरक्षण पर सहमति जता चुकी है, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई।
इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन और सुख सागर मेडिकल कॉलेज समेत कुल आठ प्रतिवादी हैं।
क्या है EWS आरक्षण?
EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। केंद्र सरकार ने 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी। यह उन उम्मीदवारों के लिए है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन या पूर्व सैनिक जैसे अन्य आरक्षण वर्गों में शामिल नहीं हैं। इसका लाभ लेने के लिए वैध EWS प्रमाणपत्र जरूरी होता है।
EWS प्रमाणपत्र के लिए पात्रता
दी गई जानकारी के मुताबिक, परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए। जमीन और आवास से जुड़े मानदंड भी लागू होते हैं। इनमें कृषि भूमि पांच एकड़ से कम और आवासीय संपत्ति के क्षेत्रफल से संबंधित शर्तें शामिल हैं। पात्रता तय करने के लिए लागू सरकारी नियमों और प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के निर्देशों की पुष्टि जरूरी है।
आरक्षण का लाभ
EWS कोटे के तहत पात्र उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकता है। निजी मेडिकल कॉलेजों में इस व्यवस्था को लागू करने का मामला फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन से जुड़ा है।