संक्षिप्त समाचार
भोपाल की आवासीय कॉलोनियों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई को फिलहाल राज्य सरकार ने रोक दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि अगली नीति बनने तक दुकानदारों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मुख्य बातें:
- मुख्यमंत्री निवास पर जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने और आगे की नीति तय करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गई।
- राज्य सरकार 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी और अपना पक्ष रखेगी।
- सरकार कोर्ट को बताएगी कि भोपाल के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी और नया भोपाल मास्टर प्लान लाने की तैयारी है।
- समिति में नगरीय विकास, MSME, श्रम, पर्यावरण, नगर एवं ग्राम निवेश सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
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