बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनामिका जैन को विभागीय जांच के मामले में राहत दी है। जस्टिस विभु दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने निर्देश दिया है कि आपराधिक मामले और विभागीय जांच में शामिल समान गवाहों के बयान विभागीय जांच में तब तक दर्ज नहीं किए जाएं, जब तक उन गवाहों की गवाही आपराधिक अदालत में पूरी नहीं हो जाती। मामला वर्ष 2020 में दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रकरण से जुड़ा है।

अनामिका जैन ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू ने पैरवी की। याचिका में कहा गया था कि जिस घटना को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है, उसी घटना और लगभग उन्हीं गवाहों के आधार पर विभागीय जांच भी की जा रही है। ऐसे में आपराधिक ट्रायल से पहले विभागीय जांच में गवाहों के बयान दर्ज होने से उनके बचाव पर असर पड़ सकता है।
जुलाई 2020 की घटना से जुड़ा है मामला
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामला जुलाई 2020 में दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। मुतिका सोनी की मौत के मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच की थी। जांच पूरी होने के बाद सक्षम आपराधिक अदालत में चालान पेश किया गया।
प्रकरण में आरोप था कि 17 जुलाई 2020 की रात करीब 8 बजे अनामिका जैन एक अन्य महिला के साथ मृतका के घर पहुंची थीं। वहां कथित तौर पर गाली-गलौज, अपमान और मानसिक प्रताड़ना की गई थी। आरोप में कहा गया कि इस घटनाक्रम के कारण महिला ने आत्महत्या की।
आपराधिक मामले में चालान पेश होने के बाद गृह विभाग ने अनामिका जैन के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच शुरू की। विभागीय जांच में भी उसी घटना से जुड़े आरोप और गवाह शामिल थे। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आपराधिक मुकदमे और विभागीय जांच का आधार एक ही घटना है तथा दोनों में आरोपों की प्रकृति और गवाह भी समान हैं। ऐसे में आपराधिक अदालत में गवाही से पहले विभागीय जांच में उन्हीं गवाहों के बयान दर्ज होने से याचिकाकर्ता को अपना बचाव पहले ही सामने रखना पड़ सकता है। इससे आपराधिक मुकदमे में अपना पक्ष रखने में परेशानी हो सकती है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नीलम नाग (2016) और अविनाश सदाशिव भोसले बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2012) सहित अन्य फैसलों का हवाला दिया गया।
सरकार ने कहा- दोनों कार्यवाहियों की प्रकृति अलग
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कश्यप ने पक्ष रखा। शासन की ओर से दलील दी गई कि आपराधिक मुकदमे और विभागीय जांच की प्रकृति अलग-अलग होती है। आपराधिक मामले में दोष साबित करने के लिए अलग कानूनी मानक लागू होते हैं, जबकि विभागीय जांच का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के आचरण और सेवा संबंधी अनुशासन की जांच करना है।
सरकार का कहना था कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर विभागीय जांच रोकना जरूरी नहीं है। दोनों कार्यवाहियां अपने-अपने स्तर पर जारी रह सकती हैं।
हाईकोर्ट ने साझा गवाहों की गवाही पर लगाई रोक
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि आपराधिक मामले और विभागीय जांच में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तथा गवाह समान हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय जांच में साझा गवाहों के बयान पहले दर्ज होने से आपराधिक मुकदमे में बचाव प्रभावित होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मुकदमा लंबित रहने मात्र से पूरी विभागीय जांच पर रोक लगाना जरूरी नहीं है। हालांकि, इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में साझा गवाहों के बयान दर्ज करने की कार्यवाही स्थगित रखना उचित है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि विभागीय जांच में उन गवाहों के बयान तब तक दर्ज नहीं किए जाएं, जब तक उनकी गवाही सक्षम आपराधिक अदालत में पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद विभागीय जांच में आगे की कार्यवाही कानून और सेवा नियमों के मुताबिक की जा सकेगी।
15 अक्टूबर 2026 को पारित हुआ आदेश
हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित करते हुए अनामिका जैन की रिट याचिका स्वीकार कर निराकृत कर दी। आदेश के अनुसार, उनकी पूरी विभागीय जांच पर अनिश्चितकालीन रोक नहीं लगाई गई है। फिलहाल केवल दोनों मामलों में समान गवाहों के बयान दर्ज करने की कार्यवाही स्थगित रहेगी। आपराधिक अदालत में उन गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद विभागीय जांच आगे बढ़ सकेगी।