November 22, 2026

मऊगंज। किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मऊगंज जिले में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों से घिर गई है। एक किसान अंगिरा प्रसाद पाण्डेय का आरोप है कि उन्होंने पत्नी के गहने गिरवी रखकर योजना के तहत 1 लाख 47 हजार 500 रुपये जमा किए, ताकि उन्हें दो दुधारू मुर्रा भैंस मिल सकें। लेकिन करीब एक साल के इंतजार के बाद उन्हें ऐसी भैंस मिली, जो कथित तौर पर महज 1 से 2 लीटर दूध देती है। किसान ने एक छोटे से ‘डमी बच्चे’ दिए जाने का आरोप भी लगाया है।

मामले में पशुपालन विभाग के अधिकारियों पर हितग्राही चयन से लेकर पशुओं के वितरण तक गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। डिप्टी डायरेक्टर जेएल साकेत के बेटे पुनीत कुमार साकेत का नाम पहली सूची में सबसे ऊपर होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

योजना के नियमों और हितग्राही चयन पर सवाल

योजना के प्रावधानों के मुताबिक सामान्य और पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान निर्धारित है। कुल इकाई लागत 2 लाख 95 हजार रुपये में से हितग्राही का अंशदान 1 लाख 47 हजार 500 रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान बताया गया है।

योजना में 8 से 12 लीटर दूध देने वाली मुर्रा भैंस, पशु बीमा, परिवहन और भ्रमण व्यय शामिल हैं। चयन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत मिल्क रूट वाले गांवों से होना था और भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना था।

आरोप है कि मऊगंज में ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को दरकिनार कर हितग्राहियों की सूची तैयार की गई और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया। पहली सूची में डिप्टी डायरेक्टर जेएल साकेत के बेटे पुनीत कुमार साकेत का नाम सबसे ऊपर होने से चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि उन्हें दो भैंसें आवंटित की गईं, जबकि कई वास्तविक हितग्राही राशि जमा करने के बाद भी इंतजार करते रहे।

विरोध के बाद अंगिरा प्रसाद पाण्डेय का नाम अगली सूची में शामिल किए जाने की बात भी सामने आई है।

करनाल में किसानों को मकान में बंद करने का आरोप

किसानों के मुताबिक, विभागीय टीम हितग्राहियों को हरियाणा के करनाल स्थित कैथल रोड, गली नंबर 3 के एक पते पर लेकर गई थी। वहां कथित तौर पर किसानों को एक मकान में बंद कर दिया गया। अंगिरा प्रसाद पाण्डेय ने कैमरे के सामने इस घटना की पुष्टि की है। ब्लॉक वेटरिनरी ऑफिसर केके गुप्ता ने भी दूरभाष पर घटना की पुष्टि किए जाने की बात कही गई है। आरोप है कि अधिकारी को भी पहचान पत्र दिखाने के बाद ही वहां से जाने दिया गया।

किसानों का दावा है कि उन्हें जबरन बीमार भैंसें और डमी बच्चे दिए गए। विरोध करने पर धमकियां दी गईं। उनका यह भी आरोप है कि डमी बच्चे पर भैंस के बाल चिपकाकर कान में टैगिंग की गई, ताकि उसे असली बच्चा दिखाया जा सके।

हितग्राहियों के नाम पर दूसरे लोगों को लाभ देने का आरोप

योजना में गड़बड़ी के आरोप केवल पशुओं की गुणवत्ता तक सीमित नहीं हैं। हितग्राही रामरतन साकेत का मोबाइल नंबर बदलकर सूची में हेरफेर किए जाने का आरोप है।

वहीं, महेश कोल के नाम पर तरुण मिश्रा द्वारा आवेदन कराने और अंशदान की राशि जमा करने का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि भैंस महेश कोल के बजाय तरुण मिश्रा अपने घर ले गया। पड़ताल के दौरान महेश कोल ने फोन पर कथित तौर पर पुष्टि की कि आवेदन और पैसे का इंतजाम तरुण मिश्रा ने किया था। महेश कोल नईगढ़ी में मजदूरी करता है।

पांच भैंसों के साथ डमी बच्चे देने का दावा

हितग्राहियों के आरोपों के मुताबिक, पांच भैंसों के साथ डमी बच्चे दिए गए हैं और अधिकांश भैंसें 2 से 3 लीटर तक ही दूध देती हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे दबाव डालकर वीडियो बनवाए गए, जिनमें भैंसों को सही हालत में मिलने की बात कहलवाई गई।

फिलहाल पूरे मामले में हितग्राहियों के आरोपों, पशुओं की वास्तविक स्थिति, चयन प्रक्रिया और विभागीय अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आरोपों की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। पशुपालन विभाग और संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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