भोपाल। त्योहारों के सीजन में निजी एयरलाइंस द्वारा हवाई किराए में कथित भारी बढ़ोतरी का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचने की तैयारी में है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर करने का फैसला किया है। मंच का आरोप है कि सरकार ने हवाई किराए पर नियंत्रण रखने के अपने पुराने आश्वासन से पीछे हटकर एयरलाइंस को मनमाने दाम वसूलने की छूट दे दी है।
2023 के आश्वासन और 2024 के कानून पर सवाल
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अनुसार, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि हवाई किराए की निगरानी और नियंत्रण के लिए टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (Tariff Monitoring Unit) गठित की जाएगी।
मंच का आरोप है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुयान अधिनियम लागू करते समय सरकार ने किराया नियंत्रण की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया। मंच ने अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 2(सी) का हवाला देते हुए कहा कि इसके प्रावधानों से हवाई किराए पर सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था कमजोर हुई है। इसी का फायदा उठाकर निजी एयरलाइंस किराए में मनमानी बढ़ोतरी कर रही हैं।
कानून मंत्रालय और DGCA को लिखा पत्र, किराए के आंकड़े जारी
मंच ने केंद्रीय कानून मंत्रालय और DGCA को पत्र लिखकर हवाई किराए में बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई है। मंच की ओर से अलग-अलग हवाई मार्गों पर पुराने और त्योहारों के दौरान के किराए की तुलना भी जारी की गई है। इसके मुताबिक, कुछ रूट्स पर किराए में 30 प्रतिशत से लेकर 144 प्रतिशत से अधिक तक की बढ़ोतरी हुई है।
मंच द्वारा साझा किए गए आंकड़े इस प्रकार हैं:
| हवाई मार्ग | पुराना किराया | वर्तमान/त्योहार किराया | बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| हैदराबाद–पटना | ₹9,000 | ₹22,000 | 144.4% |
| मुंबई–वाराणसी | ₹7,500 | ₹15,926 | 112.3% |
| बेंगलुरु–वाराणसी | ₹8,500 | ₹17,698 | 108.2% |
| बेंगलुरु–पटना | ₹13,000 | ₹26,053 | 100.4% |
| बेंगलुरु–दिल्ली | ₹9,264 | ₹16,469 | 77.8% |
| मुंबई–पटना | ₹14,540 | ₹25,643 | 76.4% |
| मुंबई–दिल्ली | ₹8,534 | ₹11,531 | 35.1% |
| दिल्ली–पटना | ₹11,500 | ₹19,000 | 65.2% |
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा मंच
मंच के अध्यक्ष डॉ. पी.जी. नाजपांडे और सदस्य रजत भार्गव ने कहा कि त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने के लिए हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे समय में किराए में भारी बढ़ोतरी से आम यात्रियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वर्ष 2023 में संसद में किराए की निगरानी का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में कानून बनाते समय अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई। मंच जल्द ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय करने यानी किराया कैपिंग की मांग करेगा।
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