ग्वालियर। दारुल कुरान मदरसे में बच्चों के साथ कथित मारपीट और अमानवीय व्यवहार के मामले में जिला प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत CEO सौजन सिंह रावत की अध्यक्षता में छह सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। समिति मदरसे की व्यवस्थाओं, मान्यता और संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी।

26 बच्चों को परिजनों के सुपुर्द किया गया
प्रशासन के मुताबिक, मदरसे से रेस्क्यू किए गए सभी 26 बच्चों का सत्यापन करने के बाद उन्हें उनके माता-पिता और परिजनों को सौंप दिया गया है।
जांच समिति में जिला पंचायत CEO के अलावा एसडीएम, सीएसपी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और श्रम अधिकारी को शामिल किया गया है। समिति मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट में मारपीट और बदहाल व्यवस्था का जिक्र
मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में मदरसे में बच्चों के साथ कथित मारपीट और अमानवीय व्यवहार किए जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा जाता था, जमीन पर सुलाया जाता था और शौचालयों में दरवाजे तक नहीं थे। सभी बच्चों को एक ही कमरे में रखे जाने का भी उल्लेख किया गया है।
आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने प्रदेश के सभी मदरसों और बच्चों के रहने वाले ऐसे अन्य संस्थानों की जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग ने संबंधित मामले में सात दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और बच्चों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
दस्तावेजों की जांच के बाद FIR पर फैसला
जिला प्रशासन की जांच में बच्चों के साथ मारपीट और प्रताड़ना के आरोपों के साथ मदरसे के संचालन से जुड़े दस्तावेजों और मान्यता की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में आरोप प्रमाणित होने पर मदरसे के संचालकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं।