भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छतरपुर और पन्ना जिले में विकास परियोजनाओं से प्रभावित आदिवासी परिवारों के विस्थापन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना और मझगांय-रूंझ परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की मुआवजे और पुनर्वास संबंधी मांगों को सुनने के बजाय पुलिस बल के जरिए उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
सिंघार ने सरकार से प्रभावित परिवारों के साथ न्याय करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की।
आदिवासी परिवारों के अधिकारों को लेकर सरकार पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों को उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा, “आदिवासी परिवारों के हक पर भाजपा सरकार का यह दमन आखिर क्यों? छतरपुर और पन्ना जिले में केन-बेतवा लिंक एवं मझगांय-रूंझ सहित अन्य विकास परियोजनाओं से प्रभावित परिवार अपने पूर्ण उचित मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल कर उसे दबाने में जुटी है।”
सिंघार ने आगे कहा कि सरकार को प्रभावित लोगों की आवाज दबाने के बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, “सरकार जनता की आवाज कुचलना बंद करे— प्रभावितों को लाठियां नहीं, न्याय दीजिए!”
केन-बेतवा लिंक और मझगांय-रूंझ परियोजनाओं से विस्थापन का मुद्दा
बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर और पन्ना जिलों में केन-बेतवा लिंक परियोजना समेत कई बांध और सिंचाई परियोजनाएं संचालित या प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं के कारण जमीन और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी परिवारों की चिंताएं सामने आती रही हैं।
उमंग सिंघार का आरोप है कि परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को समय पर उचित मुआवजा नहीं मिला है और उनके रहने तथा आजीविका की व्यवस्था के लिए ठोस पुनर्वास उपाय भी नहीं किए गए हैं।
उचित मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावित परिवारों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की अपील की। उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान प्रभावित लोगों के मुआवजे, पुनर्वास और आजीविका से जुड़े सवालों का समाधान प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।
हालांकि, मुआवजे और पुनर्वास को लेकर लगाए गए आरोपों तथा पुलिस कार्रवाई से संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। इस मामले में सरकार और संबंधित प्रशासन का पक्ष सामने आने पर स्थिति के अन्य पहलू भी स्पष्ट हो सकेंगे।
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