वित्तीय समावेशन अभियान। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विशेष संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन से जुड़ी प्रमुख योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अभियान के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इन शिविरों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नामांकन सहित जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में लगेगा शिविर
अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में कम से कम एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, ताकि कोई भी क्षेत्र इससे वंचित न रहे। शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नए बैंक खाते खोले जाएंगे। इसके अलावा पात्र नागरिकों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन किया जाएगा।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के परिवारों को भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
निष्क्रिय बैंक खाते होंगे सक्रिय, KYC की सुविधा भी मिलेगी
शिविरों में बैंक खातों से संबंधित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नए बैंक खाते खोलना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों के जनधन खाते खोलना।
- निष्क्रिय जनधन खातों को दोबारा सक्रिय करना।
- जनधन और अन्य बचत बैंक खातों की री-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करना।
- जिन खातों में केंद्रीय KYC पहचान संख्या (CKYC) लंबित है, वहां इसे तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करना।
- बचत बैंक खातों और लॉकर जैसी बैंकिंग सुविधाओं में नामांकन (नॉमिनी) से जुड़ी लंबित जानकारी अपडेट करना।
इन सुविधाओं से नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का नियमित और सुचारू लाभ लेने में मदद मिलेगी।
डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए किया जाएगा जागरूक
अभियान के दौरान वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को आवेदन और नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन तथा बैंक खाते से बीमा प्रीमियम की राशि काटने के लिए लाभार्थी की स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन और बैंक मिलकर चलाएंगे अभियान
अभियान का संचालन जिला कलेक्टर के समग्र मार्गदर्शन में किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक विभिन्न बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति शिविरों की तारीख और स्थान निर्धारित करेगी। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्व-सहायता समूहों, बैंक मित्रों, ग्राहक सेवा केंद्रों और संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।
ग्रामीण और शहरी नागरिकों को मिलेगा लाभ
इस विशेष संतृप्ति अभियान से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। बैंक खाते खोलने, निष्क्रिय खाते सक्रिय कराने, KYC अपडेट करने और बीमा एवं पेंशन योजनाओं में नामांकन जैसी सुविधाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने तथा वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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