सीधी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के न्यू बस स्टैंड के सामने हुई अचानक मजिस्ट्रेट चेकिंग में कई वाहनों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद वर्मा और रजिस्ट्रार सोनू जैन ने दोपहर करीब 2 बजे मौके पर पहुंचकर वाहनों की सघन जांच की।
ओवरलोडिंग से लेकर सुरक्षा उपकरणों की कमी तक
जांच के दौरान कई स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चों के बैठने की बात सामने आई। इसके अलावा कुछ वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी फायर सेफ्टी उपकरण, स्पीड गवर्नर, चालक की यूनिफॉर्म और अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए।
मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान वाहनों के दस्तावेज और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
4 वाहन जब्त, 9 हजार रुपये का ऑनलाइन चालान
कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 2 स्कूल बसों और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के एक वाहन समेत कुल 4 वाहन जब्त किए गए। वहीं यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 9,000 रुपये का ऑनलाइन चालान भी किया।
मौके पर मौजूद यातायात प्रभारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।
मजिस्ट्रेट चेकिंग के बाद उठे कई सवाल
अचानक हुई इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में अनियमितताएं सामने आने के बाद अब नियमित वाहन जांच व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों की निगरानी को लेकर जिम्मेदार विभागों की भूमिका चर्चा में है।
सवाल यह है कि यदि अचानक हुई मजिस्ट्रेट चेकिंग में स्कूल बसों में इतनी कमियां सामने आईं, तो नियमित निरीक्षण के दौरान इन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? अब देखना होगा कि आगे परिवहन और यातायात विभाग स्कूल वाहनों के खिलाफ कितनी नियमितता से जांच अभियान चलाता है।
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