November 22, 2026

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती बनाने की दिशा में काम कर रही है। मध्यप्रदेश परिवहन विजन 2030-31 के तहत शहरों से लेकर गांवों तक बस सेवाओं का विस्तार करने, डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था लागू करने और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों को समय पर बस सेवा उपलब्ध कराना और आवागमन को आसान बनाना है।

यात्री परिवहन विजन समिट 2026 की अनुशंसाओं के अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की गई है। इसके तहत प्रदेश के सात प्रमुख शहरों में 351 बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं, इंदौर, भोपाल और जबलपुर की सिटी बसों में ‘चलो’ मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

30 लाख से अधिक यात्रियों को जोड़ने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के विजन 2030-31 के तहत सार्वजनिक बस परिवहन का व्यापक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अनुसार, प्रदेश में 15 हजार से अधिक सार्वजनिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को बस सेवा से जोड़ने की तैयारी है।

इसके अलावा प्रदेश में 180 से अधिक बस डिपो और टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, रोजगार, इलाज और व्यापार सहित अन्य जरूरी कामों के लिए आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

मोबाइल पर मिलेगी बसों की लोकेशन और समय की जानकारी

सार्वजनिक परिवहन में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत यात्रियों को मोबाइल पर बसों की लोकेशन, आने-जाने का समय और निर्धारित रूट की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

इंदौर, भोपाल और जबलपुर की सिटी बसों में ‘चलो’ ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक किए जा सकते हैं। इंदौर में यात्रियों के लिए बस पास की सुविधा भी उपलब्ध है। डिजिटल टिकटिंग और ऑनलाइन भुगतान से टिकट लेना आसान होगा। वहीं, टिकटों की डिजिटल निगरानी से किराये से होने वाली आय में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

बसों में CCTV कैमरे और अन्य सुरक्षा प्रणालियां लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

PPP मॉडल से होगा बसों का संचालन

प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जन-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाया जा रहा है। इसके तहत निजी बस संचालकों का चयन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

बसों के संचालन, समय-सारणी, यात्री सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम तय किए जा रहे हैं। बसों के रखरखाव, चार्जिंग और संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने के साथ ही चालकों और परिचालकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है।

बसों के फेरे बढ़ाने और यात्री सुविधाएं विकसित करने पर जोर

यात्रियों की जरूरत के मुताबिक बसों के रूट और संचालन समय में सुधार किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में यात्रियों को लंबे समय तक बसों का इंतजार करना पड़ता है, वहां सेवाओं का विस्तार करने की योजना है।

इसके साथ ही सुरक्षित बस स्टैंड, स्वच्छ प्रतीक्षालय और आधुनिक यात्री टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए टिकट पर छूट और नियमित यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं देने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक बसों से कम होगा कार्बन उत्सर्जन

परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों और स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के अनुसार, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से हर साल करीब 70 हजार टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन और आधुनिक बस डिपो विकसित किए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए आम नागरिकों को समयबद्ध, किफायती और सुरक्षित बस सेवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। योजना के तहत शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य है।

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