भोपाल। मध्य प्रदेश में देर रात जारी IPS अधिकारियों की तबादला सूची के बाद प्रशासनिक चूक का मामला सामने आया है। एक ही पद पर दो पुलिस अधीक्षकों की तैनाती होने से विवाद खड़ा हो गया। मामला सामने आने के बाद गृह विभाग को 24 घंटे के भीतर अपना आदेश निरस्त कर संशोधित आदेश जारी करना पड़ा। इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है।

गृह विभाग ने 24 घंटे में बदला अपना आदेश
तबादला सूची में 2018 बैच के IPS अधिकारी अभिषेक आनंद को 15वीं बटालियन विसबल इंदौर के साथ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) इंदौर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। हालांकि, PTC इंदौर में पहले से ही 2014 बैच की IPS अधिकारी वाहिनी सिंह पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थीं।
इस तरह नए आदेश के बाद एक ही पद पर दो अधिकारियों की तैनाती की स्थिति बन गई। मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में सवाल उठने लगे।
इसके बाद गृह विभाग ने 29 अक्टूबर को नया आदेश जारी कर 28 अक्टूबर के अपने आदेश को निरस्त कर दिया। संशोधित आदेश के मुताबिक, वाहिनी सिंह PTC इंदौर की SP बनी रहेंगी। वहीं, अभिषेक आनंद के पास 15वीं वाहिनी इंदौर और नारकोटिक्स मंदसौर का अतिरिक्त प्रभार यथावत रहेगा।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाया ‘तबादला उद्योग’ चलाने का आरोप
प्रशासनिक चूक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादला उद्योग चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि हर 10-15 दिन में तबादले क्यों किए जा रहे हैं और आदेश आधी रात को ही क्यों जारी होते हैं?
चौधरी ने कहा कि तबादलों के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है और अधिकारी भी इससे परेशान हैं। उन्होंने इसे लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
भाजपा का पलटवार, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस के आरोपों पर राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तबादला उद्योग चलाने वाले लोग आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
अग्रवाल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान मृत कर्मचारियों और सरपंचों तक के तबादले कर दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि एक आदेश के बाद अधिकारी आमद दर्ज करा भी नहीं पाते थे कि तीसरा आदेश जारी हो जाता था।
भाजपा सांसद ने कहा कि सुशासन की परिभाषा वे लोग क्या जानें, जिनकी सोच नकारात्मक है।