November 18, 2026

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंबिकापुर स्थित राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 448 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को मनमाना ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को 20 जुलाई 2022 के भर्ती विज्ञापन तथा बाद में जारी संशोधित विज्ञापन के आधार पर पुरानी प्रक्रिया बहाल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया उसी चरण से दोबारा शुरू की जाए, जहां उसे रोका गया था। पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सामान्य सभा की बैठक में रद्द की गई थी भर्ती

इस फैसले को आदित्य सैनी, युवराज लिंगम, टिकेश्वर राम, सुभद्रा पैंकरा, खेल साय, गौरव गोंड, दिलेश्वर राम, सोनम सिदार, प्रमोद जायसवाल और वृंदावती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी। मेरिट सूची तैयार हो गई थी और अभ्यर्थियों को 23 अगस्त 2023 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इसके बावजूद 23 अप्रैल 2025 को हुई सामान्य सभा की बैठक में भर्ती प्रक्रिया रद्द कर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से नई भर्ती कराने का निर्णय लिया गया।

आवेदनों की संख्या को लेकर भी उठे सवाल

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती रद्द करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने और प्रक्रिया में अधिक समय लगने का तर्क दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के डीन ने 19 जून 2025 को चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को भेजे पत्र में 448 पदों के लिए कुल 55,335 आवेदन मिलने की जानकारी दी थी।

इनमें 63 तृतीय श्रेणी पदों के लिए 10,374 और 385 चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 44,961 आवेदन शामिल थे। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, यह आंकड़ा सामान्य सभा की बैठक में बताई गई एक लाख से अधिक आवेदनों की संख्या से मेल नहीं खाता था।

अधिकारियों के तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट

राज्य शासन की ओर से भर्ती रद्द करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा गया कि चयन प्रक्रिया में शामिल होने या दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अटल अधिकार नहीं मिल जाता। प्रशासनिक सुविधा और संस्थागत हित में भर्ती का तरीका बदलने का अधिकार अधिकारियों के पास है।

हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार प्रत्येक विज्ञापित पद को भरने के लिए बाध्य नहीं है और उचित कारण होने पर भर्ती प्रक्रिया रद्द भी की जा सकती है। हालांकि, इस मामले में अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि पहले की चयन प्रक्रिया में क्या कमी थी और उसे जारी रखना व्यावहारिक रूप से क्यों संभव नहीं था।

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि नई भर्ती प्रक्रिया अपनाने से पुराने अभ्यर्थियों की आयु संबंधी पात्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए पहले से आगे बढ़ चुकी प्रक्रिया को रोकने के लिए ठोस और स्पष्ट कारण होना जरूरी था।

तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भर्ती रद्द करने के फैसले का पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार सामने नहीं आया। कोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निष्पक्षता तथा समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी।

अदालत ने 23 अप्रैल 2025 की सामान्य सभा की बैठक में लिए गए भर्ती रद्द करने संबंधी निर्णय और 19 जून 2025 के संबंधित पत्र को निरस्त कर दिया है। अधिकारियों को पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल कर अभ्यर्थियों की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन करने तथा तुलनात्मक मेरिट निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। पात्र और चयन के योग्य अभ्यर्थियों को लागू भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।

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