रायपुर। देश की कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और व्यापार के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में प्रक्रियागत सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इन सिफारिशों को व्यापार सुगमता बढ़ाने, कर अनुपालन का बोझ कम करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
ओपी चौधरी के मुताबिक, पिछले वर्ष जीएसटी 2.0 के तहत कर दरों में सुधार के बाद अब प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावों में गिरफ्तारी संबंधी प्रावधानों, मुकदमा चलाने की सीमा, ई-वे बिल जांच, रिफंड, पंजीयन और छोटे करदाताओं को राहत देने जैसे विषय शामिल हैं। इनमें से कई बदलाव अभी परिषद की सिफारिशें हैं और लागू होने के लिए आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
जीएसटी कानून में गिरफ्तारी संबंधी प्रावधानों पर बदलाव की सिफारिश
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि जीएसटी कानून की धारा 69 से संबंधित गिरफ्तारी की शक्ति को हटाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही अभियोजन के लिए कर राशि की सीमा मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने और सामान्य जुर्माने की अधिकतम राशि 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव बताया गया।
चौधरी के अनुसार, इन प्रस्तावों का उद्देश्य सामान्य प्रक्रियागत गलतियों और छोटे मामलों में व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत देना है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कर चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
ई-वे बिल जांच के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव
जीएसटी परिषद की बैठक में ई-वे बिल जांच की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी सामने आए। ओपी चौधरी के मुताबिक, मालवाहक वाहनों को जांच के लिए रोकने से पहले ठोस सूचना होना और संयुक्त आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति आवश्यक करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने बताया कि जांच को माल भेजने वाले या प्राप्त करने वाले से संबंधित राज्य तक सीमित रखने की सिफारिश की गई है। इससे केवल रास्ते में पड़ने वाले राज्यों में जांच के कारण मालवाहक वाहनों को रोकने की स्थिति कम हो सकती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे बदलावों से परिवहन में देरी और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने तथा आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है।
जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी
रिफंड प्रणाली को अधिक तेज और तकनीक आधारित बनाने के लिए भी कई प्रस्ताव रखे गए हैं। ओपी चौधरी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा अतिरिक्त राशि का रिफंड स्वतः स्वीकृत करने और निर्यात तथा उलटे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) से जुड़े मामलों में रिफंड दावे की 90 प्रतिशत राशि तत्काल मंजूर करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा रिफंड आवेदन की जांच की समय-सीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने की सिफारिश बताई गई है।
चौधरी ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया में तेजी आने से व्यापारियों और उद्यमियों की कार्यशील पूंजी लंबे समय तक नहीं फंसेगी। इससे कारोबार संचालन, उत्पादन और निवेश को सहायता मिल सकती है।
जीएसटी पंजीयन और संशोधन की प्रक्रिया होगी सरल
वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी पंजीयन में संशोधन और पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की सिफारिश की गई है। प्रस्तावित व्यवस्था में मुख्य व्यवसाय स्थल से संबंधित जानकारी को छोड़कर अन्य विवरणों में संशोधन पोर्टल के माध्यम से स्वतः करने की सुविधा शामिल है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए वस्तुएं बेचने वाले छोटे कारोबारियों को भी राहत देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य छोटे विक्रेताओं और नए उद्यमियों के लिए डिजिटल कारोबार को आसान बनाना तथा उन्हें व्यापक बाजार तक पहुंचने में मदद देना है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट का दायरा बढ़ाने की सिफारिश
जीएसटी परिषद की बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े प्रावधानों के विस्तार पर भी चर्चा हुई। ओपी चौधरी के मुताबिक, प्रस्तावित बदलावों में आउटडोर कैटरिंग, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, टेलीकॉम टावर और फैक्ट्री परिसर के बाहर स्थापित पाइपलाइन पर पात्रता के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की व्यवस्था शामिल है।
उन्होंने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दायरा बढ़ने से कर पर कर लगने का प्रभाव कम हो सकता है और उद्योगों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत घटाने में मदद मिल सकती है।
छोटे करदाताओं को नोटिस और जुर्माने में राहत का प्रस्ताव
वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि परिषद की सिफारिशों में छोटे व्यापारियों को अनुपालन से जुड़े बोझ में राहत देने पर भी ध्यान दिया गया है।
प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, 10 हजार रुपये से कम कर राशि वाले मामलों में नोटिस जारी नहीं करने और धोखाधड़ी से संबंधित नहीं होने वाले मामलों में निर्धारित समय के भीतर कर व ब्याज जमा करने पर पांच प्रतिशत जुर्माना लगाने की व्यवस्था शामिल है।
इसके अलावा, पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने में देरी पर राहत देने का प्रस्ताव है। बताया गया कि यदि वे संबंधित महीने के अंत तक रिटर्न दाखिल कर देते हैं, तो उन्हें विलंब शुल्क से छूट मिल सकती है।
इन प्रस्तावों का उद्देश्य सामान्य प्रक्रियागत चूक के कारण होने वाली परेशानियों को कम करना और छोटे कारोबारियों को अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान देने का अवसर देना है।
1 अप्रैल 2027 से लागू करने का लक्ष्य
ओपी चौधरी ने कहा कि इन प्रक्रियागत सुधारों को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 के तहत कर दरों में सुधार के बाद अब पंजीयन, रिफंड, ई-वे बिल जांच और दंडात्मक प्रावधानों को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उनके अनुसार, इससे करदाताओं का भरोसा बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के व्यापार और उद्योग जगत को मिल सकता है लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों से छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, परिवहन व्यवसायियों, ई-कॉमर्स कंपनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रही है। केंद्र के कर सुधारों और राज्य सरकार के व्यापार सुगमता संबंधी प्रयासों से प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़े सुधार
ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, जीएसटी परिषद की सिफारिशें व्यापारियों को सुविधा देने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक प्रगति को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने इन सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।
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