भोपाल। मध्यप्रदेश में ₹2,000 से अधिक के UPI मर्चेंट भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में व्यापारियों ने 23 सितंबर को ‘No UPI Day’ मनाया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्यप्रदेश के आह्वान पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में व्यापारियों ने सांकेतिक विरोध दर्ज कराया।
भोपाल और इंदौर समेत कई जगहों पर दुकानों के UPI QR कोड को काले कपड़े से ढककर विरोध जताया गया। व्यापारिक संगठनों ने ग्राहकों से इस दौरान वैकल्पिक भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल करने की अपील की।
₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर 0.4% MDR
नए UPI फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) लेन-देन पर 0.4% MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन तक सीमित रहेगा। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने वाली है।
हालांकि ₹2,000 तक के P2M भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। इसके अलावा, प्रति माह UPI QR के जरिए ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए भी जीरो-MDR व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार के अनुसार करीब 96% P2M लेन-देन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।
व्यापारी बोले- बढ़ेगा कारोबार का खर्च
व्यापारिक संगठनों का कहना है कि MDR का अतिरिक्त खर्च खासतौर पर कम मार्जिन पर कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। इसी वजह से व्यापारियों ने सरकार से प्रस्तावित शुल्क को वापस लेने की मांग की है।
इंदौर में अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित कई व्यापारिक संगठनों ने अभियान को समर्थन दिया। रिपोर्टों के मुताबिक इंदौर में 100 से अधिक व्यापारिक संगठनों ने ‘No UPI Day’ में भाग लिया।
पेट्रोल पंप डीलर्स भी विरोध में
मध्यप्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने भी MDR के विरोध में समर्थन जताया है। रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश के करीब 4,700 पेट्रोल पंपों पर 16 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दी गई है, यदि तब तक शुल्क व्यवस्था में बदलाव नहीं होता।
हालांकि पेट्रोलियम और अन्य आवश्यक क्षेत्रों के लिए नए फ्रेमवर्क में अलग व्यवस्था रखी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में ₹5 प्रति ट्रांजैक्शन का फ्लैट MDR निर्धारित किया गया है।
सरकार का स्पष्टीकरण- ग्राहक से नहीं लिया जाएगा MDR
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि MDR कोई सरकारी टैक्स या ग्राहक से वसूला जाने वाला शुल्क नहीं है। यह भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप प्रदाताओं के बीच साझा किया जाएगा। आम ग्राहक को UPI से भुगतान करने पर अलग से MDR नहीं देना होगा।
सरकार के मुताबिक Person-to-Person (P2P) सभी UPI भुगतान राशि की परवाह किए बिना मुफ्त रहेंगे। ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान भी मुफ्त रहेंगे।
UPI को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिए ₹8,276 करोड़
वित्त मंत्रालय के अनुसार UPI और RuPay के कम-मूल्य वाले डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच सरकार ने कुल ₹8,276 करोड़ का बजटीय सहयोग दिया। इस दौरान डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे और UPI QR स्वीकार्यता में भी तेजी आई।
जून 2026 तक UPI प्लेटफॉर्म पर करीब 55.49 करोड़ यूजर्स के ऑनबोर्ड होने की जानकारी सरकार ने संसद में दी थी।
फिलहाल व्यापारिक संगठन 15 अक्टूबर से पहले सरकार से MDR व्यवस्था में बदलाव या इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि नया ढांचा ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क से बचाते हुए UPI इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बनाया गया है।
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