रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
धान खरीदी की तैयारियों को लेकर निर्देश
बैठक में आगामी धान खरीफ विपणन वर्ष को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो।
पेयजल और जल प्रबंधन पर फोकस
मुख्य सचिव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन और बेहतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
वहीं जल संसाधन विभाग को शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन एवं जल उपचार के लिए प्रभावी योजना तैयार करने को कहा गया। नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान को विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम सभा से लेकर ई-व्हीकल को बढ़ावा देने पर जोर
बैठक में 15 से 22 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित ग्राम सभा के आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए।
परिवहन विभाग को आने वाले समय में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। वहीं खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।
जिलों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार होगा स्कोर कार्ड
मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा। इसके जरिए कलेक्टरों के स्तर पर योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
उन्होंने कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने और अक्टूबर महीने से जुड़े पारस पोर्टल के प्रस्तावों पर IT विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
ई-गजट पर अपलोड होंगी नियम-कानूनों की संदर्भ प्रतियां
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शासन द्वारा बनाए गए सभी विधिक नियमों और निर्देशों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड की जाएं। इससे अधिकारियों और विभागों को भविष्य में आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
बैठक में पेंशन से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा करने और लंबित प्रकरणों की संख्या, उनके निराकरण में लगने वाले समय तथा प्रगति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा APAR को iGOT से लिंक करने और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रत्येक विभाग को कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
30 सितंबर तक रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में मौजूद रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्रवाई करने और माय भारत पोर्टल से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से होगी सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग
गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने बैठक में बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से संबंधित विभागों से जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके बाद सूचनाओं को समेकित कर भारत सरकार को भेजा जाएगा।
इस व्यवस्था से अलग-अलग विभागों से प्राप्त जानकारी की समेकित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
विभागों को स्पष्ट कार्ययोजना बनाने के निर्देश
बैठक के अंत में मुख्य सचिव विकासशील ने सभी विभागों को क्षमता निर्माण, विभागीय कार्यों की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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