इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जन्म तारीख में संशोधन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO), महेश्वर के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की जन्म तारीख में बदलाव करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर देना जरूरी है। कोर्ट ने युवती के पिता के आवेदन पर नए सिरे से विधिवत निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं।
जन्म तारीख बदलने से पति के खिलाफ दर्ज हुआ आपराधिक मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवती की मूल जन्म तारीख 1 जनवरी 2008 बताई गई थी। बाद में इसे संशोधित कर 30 दिसंबर 2009 कर दिया गया। इस बदलाव के कारण सरकारी दस्तावेजों में युवती की उम्र कम दर्ज हो गई और उसे नाबालिग माना जाने लगा।
इसी आधार पर युवती के पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जन्म तारीख में संशोधन और उसके परिणामों को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने संबंधित अधिकारी के आदेश की वैधानिक प्रक्रिया पर विचार किया।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जन्म तारीख में बदलाव किसी व्यक्ति के कई महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इनमें मताधिकार, बैंक खाता संचालित करने, अनुबंध करने और विवाह से जुड़े अधिकार भी शामिल हैं।
अदालत ने माना कि संबंधित युवती को सुनवाई का अवसर दिए बिना जन्म तारीख में संशोधन करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
कोर्ट ने ऑडी अल्टरम पार्टम (Audi Alteram Partem) के सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय लेने से पहले उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत के अनुसार, निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए संबंधित पक्ष को सुनना आवश्यक है।
30 सितंबर 2026 को जारी आदेश में CMO का फैसला निरस्त
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश में CMO महेश्वर द्वारा 31 मार्च 2026 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि युवती को सुनवाई का पूरा और प्रभावी अवसर देने के बाद उसके पिता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर नए सिरे से विधिवत निर्णय लिया जाए। इस तरह कोर्ट ने जन्म तारीख में संशोधन की प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
About The Author
