भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 की पुलिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सूबेदार, उप निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए वर्ष 2015 में जारी मेरिट सूची के विवादित हिस्से को निरस्त कर दिया है। साथ ही, शासन और संबंधित विभागों को 12 सप्ताह के भीतर संशोधित मेरिट सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं।
आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी रहेगी सुरक्षित
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि संशोधित मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पहले से चयनित और सेवा में कार्यरत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त नहीं की जाएंगी।
अदालत ने निर्देश दिया कि आरक्षित पदों पर किए गए कथित गलत समायोजन को हटाकर भर्ती नियमों के अनुसार नए सिरे से मेरिट सूची तैयार की जाए। इससे भर्ती प्रक्रिया में पदों के आवंटन और आरक्षण के नियमों को लेकर उठे विवाद का नए सिरे से समाधान करने का रास्ता खुलेगा।
162 अंक पाने के बाद भी प्लाटून कमांडर पद मिलने पर विवाद
यह मामला वर्ष 2013 की पुलिस भर्ती परीक्षा में अपनाए गए नियमों और अभ्यर्थियों को पद आवंटित करने की प्रक्रिया से जुड़ा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 162 अंक प्राप्त किए थे और अपनी प्राथमिकता जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक (SI) के पद के लिए दी थी। इसके बावजूद उसे प्लाटून कमांडर का पद आवंटित कर दिया गया।
याचिका में पदों के आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि भर्ती नियमों के अनुरूप प्राथमिकताओं और आरक्षण प्रावधानों को लागू नहीं किया गया, जिससे अभ्यर्थियों के चयन और पदस्थापना पर असर पड़ा।
आयु सीमा में छूट और अनारक्षित पदों पर समायोजन का मुद्दा
याचिका में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया कि आयु सीमा में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को किस श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित पदों के बजाय अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के पदों पर गलत तरीके से समायोजित किया गया। इससे मेरिट और पद आवंटन प्रभावित होने का आरोप लगाया गया।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभागों को भर्ती नियमों के अनुसार संशोधित मेरिट सूची तैयार करनी होगी। अदालत ने इसके लिए 12 सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की है।
वर्षों से लंबित विवाद के समाधान की उम्मीद
2013 की भर्ती प्रक्रिया और 2015 में जारी मेरिट सूची को लेकर चला आ रहा विवाद अब हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगा। नई सूची तैयार करते समय पदों के आवंटन और आरक्षण से जुड़े नियमों को ध्यान में रखना होगा।
अदालत ने पहले से सेवा में कार्यरत आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है। अब संबंधित विभागों की कार्रवाई और संशोधित मेरिट सूची जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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