भोपाल। मध्य प्रदेश में देसी गायों के संरक्षण और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत चयनित किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने पर हर महीने 900 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
कैबिनेट बैठक में पेश किया गया था योजना का खाका
27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि और पशुपालन विभाग ने योजना का प्रेजेंटेशन दिया था। योजना के संचालन पर राज्य सरकार हर साल करीब 40 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में है। इसके लिए आगामी द्वितीय अनुपूरक बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाएगा।
पहले चरण में 500 किसानों को मिलेगा लाभ
योजना के शुरुआती चरण में प्रदेश के 100 प्रमुख गांवों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक गांव से पांच किसानों को चुना जाएगा। इस तरह पहले चरण में कुल 500 किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
मध्य प्रदेश की 6 देसी नस्लों को किया गया शामिल
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश की छह प्रमुख देसी नस्लों की गाय पालने वाले किसानों को दी जाएगी। इनमें शामिल हैं:
- निमाड़ी: खरगोन, खंडवा, बड़वानी और धार सहित निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है।
- मालवी: मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़ और उज्जैन सहित मालवा क्षेत्र में प्रचलित है।
- केनकथा: बुंदेलखंड के पन्ना, छतरपुर और केन नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाली जाती है।
- गौओलाओ: महाराष्ट्र की सीमा से लगे छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट क्षेत्रों में पाई जाती है।
- महाकौशली: जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, सिवनी और अमरकंटक क्षेत्र में पाई जाती है।
- गढ़ी-खेरी: छिंदवाड़ा, मंडला और डिंडौरी के आदिवासी बहुल इलाकों में पाली जाती है।
योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य देसी नस्लों के संरक्षण के साथ किसानों और पशुपालकों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है।
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