भागीरथपुरा के जहरीले पानी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक, सिस्टम की लापरवाही का खुलासा! जांच आयोग ने एक नहीं, जिम्मेदारी की पूरी कड़ी बताई

इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई और इससे जुड़ी बीमारी व मौतों के मामले में हाईकोर्ट के समक्ष पेश वन-मैन इंक्वायरी कमीशन की अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद जलापूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना किसी एक अधिकारी की गलती तक सीमित नहीं थी, बल्कि जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही तकनीकी, प्रशासनिक और निगरानी संबंधी खामियों की ओर इशारा करती है।

आयोग ने पाइपलाइन की स्थिति, सीवरेज नेटवर्क की नजदीकी, पानी की गुणवत्ता, रखरखाव, अधिकारियों की जिम्मेदारियों और पाइपलाइन बदलने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हुई देरी जैसे पहलुओं की जांच की। रिपोर्ट में पानी के नमूनों में फीकल कॉलीफॉर्म और ई. कोलाई (E. coli) पाए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

एक अधिकारी की गलती नहीं, व्यवस्था की कई स्तरों पर चूक

रिपोर्ट की प्रमुख टिप्पणी यह है कि भागीरथपुरा की घटना को किसी एक अधिकारी की अचानक हुई लापरवाही के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। आयोग ने पुरानी और कमजोर पाइपलाइन, नियमित निगरानी की कमी, समय पर रखरखाव और पाइपलाइन बदलने में देरी तथा संक्रमण के खतरे की पहचान और उस पर कार्रवाई से जुड़े सवाल उठाए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी, लीकेज की पहचान, पाइपलाइनों का रखरखाव और नागरिकों की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई करना उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। आयोग ने इन व्यवस्थाओं में सामने आई कमियों को घटना की व्यापक पृष्ठभूमि के रूप में देखा है।

पाइपलाइन और सीवरेज लाइन की नजदीकी बनी गंभीर चिंता

जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि भागीरथपुरा में कई स्थानों पर पेयजल पाइपलाइन और सीवरेज लाइन एक-दूसरे के बेहद करीब थीं। कुछ जगहों पर उनके क्रॉसिंग और ओवरलैपिंग की स्थिति भी सामने आई।

आयोग के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में सीवरेज का दूषित पानी पेयजल नेटवर्क में पहुंचने का गंभीर जोखिम पैदा हो सकता था। पानी के नमूनों में फीकल कॉलीफॉर्म और ई. कोलाई मिलने का उल्लेख भी रिपोर्ट में किया गया है।

इन निष्कर्षों ने पाइपलाइन बिछाने के दौरान तकनीकी मानकों के पालन, नेटवर्क की नियमित जांच और जोखिम वाले हिस्सों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

इंजीनियरों की भूमिका और जिम्मेदारी तय करने पर जोर

रिपोर्ट में फील्ड स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की तकनीकी जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर, सब-इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर की भूमिका जांच के दायरे में रही।

पाइपलाइन के लेआउट, तकनीकी मानकों के पालन और निर्माण तथा रखरखाव के दौरान निगरानी जैसे पहलुओं को जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

रिपोर्ट में संजीव कुमार श्रीवास्तव की भूमिका का भी विस्तार से उल्लेख है। आयोग के मुताबिक, वे लंबे समय तक वाटर सप्लाई विभाग में पदस्थ रहे। उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी पाइपलाइन के निरीक्षण, रखरखाव, लीकेज की पहचान, जोखिम वाले हिस्सों की निगरानी और समय पर सुधारात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई।

तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता सरोज कुमार प्रजापति का बयान भी दर्ज

जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता सरोज कुमार प्रजापति का बयान भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, उनके कार्यकाल से संबंधित अवधि में पाइपलाइन लीकेज, अनधिकृत कनेक्शन और ड्रेनेज लाइन की नजदीकी जैसी परिस्थितियों का उल्लेख सामने आया।

पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिलने के बाद क्या कार्रवाई की गई और संभावित जोखिम को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए या नहीं, इन सवालों को भी रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।

पाइपलाइन बदलने के टेंडर में 859 दिन से अधिक की देरी

भागीरथपुरा मामले में जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाइपलाइन बदलने की प्रक्रिया में हुई देरी से जुड़ा है। रिपोर्ट में एक टेंडर प्रक्रिया में करीब 859 दिनों से अधिक की असामान्य देरी का उल्लेख किया गया है।

आयोग ने इस मामले में तकनीकी शाखा, टेंडर शाखा, कार्यपालन यंत्री, टेंडर कमेटी और फाइल लंबित रखने से संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की।

रिपोर्ट में कार्यपालन यंत्री संजीव कुमार श्रीवास्तव का उल्लेख टेंडर की तकनीकी और वित्तीय प्रक्रिया, ठेकेदार के खिलाफ समय पर कार्रवाई तथा काम की निगरानी से जुड़ी जिम्मेदारियों के संदर्भ में किया गया है। वहीं, मालवा इंजीनियरिंग, इंदौर के काम और अनुबंध के तहत निर्धारित समयसीमा के पालन में देरी का भी उल्लेख किया गया है।

1990 से 2004 के निर्माण कार्य भी जांच के दायरे में

आयोग ने भागीरथपुरा की जलापूर्ति व्यवस्था की पृष्ठभूमि समझने के लिए पुराने निर्माण कार्यों और बाद की निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा की। रिपोर्ट में वर्ष 1990 से 1995 के दौरान सीवरेज लाइन और वर्ष 1999 से 2004 के दौरान जलापूर्ति पाइपलाइन के निर्माण से जुड़ी जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है।

इसके बाद के वर्षों में पाइपलाइनों के रखरखाव, निरीक्षण, लीकेज की पहचान और शिकायतों पर कार्रवाई जैसे पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया।

रिपोर्ट में संजीव कुमार श्रीवास्तव की लंबे समय तक वाटर सप्लाई विभाग में पदस्थापना और पाइपलाइन की निगरानी से जुड़ी भूमिका पर भी टिप्पणियां की गई हैं।

रिपोर्ट का निष्कर्ष: योजना से रखरखाव तक कई स्तरों पर सवाल

वन-मैन इंक्वायरी कमीशन की अंतिम रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना को किसी एक अधिकारी की गलती से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आयोग ने अलग-अलग समय पर हुई चूकों और संस्थागत स्तर पर सामने आई कमियों को मामले की व्यापक पृष्ठभूमि में रखा है।

पाइपलाइन और सीवरेज नेटवर्क की स्थिति से लेकर निर्माण, तकनीकी निगरानी, रखरखाव, शिकायतों पर कार्रवाई और पाइपलाइन बदलने की टेंडर प्रक्रिया तक कई पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों और सुधारात्मक कदमों को लेकर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।