राज्य सरकार ने तत्काल लिया एक्शन: बालाघाट के दुर्गम स्थानों पर पहुंचीं मेडिकल टीमें, हजारों की बचाई जान

बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बच्चों के बीच अचानक बीमारी फैलने की शिकायतों के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने व्यापक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया। सरकार के निर्देश पर डिस्ट्रिक्ट रैपिड रिस्पॉन्स टीम (DRRT) को सक्रिय किया गया। बाल रोग विशेषज्ञों, महामारी वैज्ञानिकों और कीट वैज्ञानिकों की विशेष टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गईं। राष्ट्रीय स्तर की टीम ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील है और इस मामले पर गंभीरता से काम कर रही है।

50 गांवों में 43,451 लोगों की जांच, 647 बच्चे अस्पताल में भर्ती

बीमारी से निपटने के लिए विशेषज्ञों के 57 स्वास्थ्य दलों ने जिले के 50 गांवों में पहुंचकर कुल 43,451 लोगों की जांच की। इनमें से 6,537 लोगों का घर पर ही उपचार किया गया, जबकि गंभीर रूप से बीमार 647 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिरसा विकासखंड में 35,827 बच्चों को खसरा-रूबेला का टीका लगाया गया। दस्त से बचाव के लिए 1,63,902 परिवारों को ओआरएस और जिंक के पैकेट वितरित किए गए।

मलेरिया की रोकथाम के लिए भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। इसके तहत 8,610 घरों में कीटनाशक का छिड़काव और फॉगिंग की गई। वहीं, 26,865 लोगों की मलेरिया जांच में 980 लोग संक्रमित पाए गए, जिनका तत्काल उपचार कराया गया। प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों से बचाव के लिए 3,600 मच्छरदानियां भी बांटी गईं।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों रुपये के प्रावधान

बीमारी के संकट के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधन और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के कदम उठाए गए।

3.60 लाख रुपये: बैहर, बिरसा और कटंगी विकासखंडों में गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए।
3.40 लाख रुपये: टीकों के सुरक्षित परिवहन के लिए।
1.93 करोड़ रुपये: जिले के 22 उप-स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत के लिए।
24 लाख रुपये: आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के लिए।
66 लाख रुपये: घुम्मुर उप-स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में बदलने के प्रस्ताव के लिए, जिसे मंत्रिमंडल के समक्ष भेजा गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिले में 54 नए डॉक्टरों की पदस्थापना की गई। मलेरिया नियंत्रण के लिए एक सलाहकार और चार तकनीकी सुपरवाइजर भी तैनात किए गए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चार नए सीडीपीओ नियुक्त किए गए। इसके अलावा आंगनवाड़ियों में रिक्त पड़े 52 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद भी भरे गए।

जुलाई में बच्चों में बुखार और दाने की शिकायतों के बाद शुरू हुई कार्रवाई

इस साल जुलाई के दूसरे सप्ताह में बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के बोंदारी, कुंडेकसा, कोरका, डंडेकसा और सोनगुड्डा उप-स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास के गांवों में बच्चों को अचानक बुखार आने और शरीर पर दाने होने की शिकायतें मिली थीं।

जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रभावित इलाकों में पहुंचने की तैयारी की। दुर्गम रास्तों और भारी बारिश के बावजूद मेडिकल टीमें गांवों तक पहुंचीं और बच्चों का उपचार शुरू किया। इसके बाद बीमारी की स्थिति पर नजर रखने, जांच करने और संक्रमण की रोकथाम के लिए बहु-स्तरीय प्रयास किए गए।

बीमारी के संभावित कारणों पर भी ध्यान

स्वास्थ्य अभियान के दौरान बीमारी के उपचार के साथ प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दूषित पेयजल, अंधविश्वास और झोलाछाप डॉक्टरों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए गए।

डॉक्टरों की पदस्थापना, आंगनवाड़ी कर्मियों की नियुक्ति और उप-स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।

23 वर्षों में संस्थागत प्रसव और टीकाकरण में सुधार

बालाघाट जिले में पिछले 23 वर्षों के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आंकड़े भी सामने रखे गए हैं। वर्ष 2003 और वर्ष 2026 के बीच संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव और पूर्ण टीकाकरण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य संकेतक	वर्ष 2003	वर्ष 2026
संस्थागत प्रसव	21.50%	92.10%
सुरक्षित प्रसव	41.50%	94.10%
पूर्ण टीकाकरण	47.50%	92.70%

इन आंकड़ों के अनुसार, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु के आंकड़ों में कमी का दावा

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2003 में बालाघाट जिले में मातृ मृत्यु के लगभग 176 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या घटकर 60 बताई गई है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष 116 कम मातृ मृत्यु होने और पिछले 23 वर्षों में लगभग 2,650 माताओं की जान बचने का दावा किया गया है।

इसी तरह, शिशु मृत्यु के मामले वर्ष 2003 में लगभग 3,805 से घटकर वर्ष 2026 में 1,560 बताए गए हैं। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इससे प्रतिवर्ष 2,245 कम शिशु मृत्यु होने और 23 वर्षों में लगभग 51,600 शिशुओं की जान बचने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

बालाघाट में हालिया बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य दलों की तैनाती, व्यापक जांच, टीकाकरण, मलेरिया नियंत्रण और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के कदम उठाए गए हैं। हालांकि, बीमारी के कारणों और अभियान के अंतिम परिणामों की पूरी तस्वीर संबंधित विभागों की विस्तृत रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगी।