रायपुर। कभी नक्सली हिंसा के चलते बस्तर के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के काफिलों के साथ सुरक्षाकर्मियों की लंबी कतार चलती थी। झीरम घाटी हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की हत्या और भाजपा विधायक भीमा मंडावी की शहादत जैसी घटनाओं ने क्षेत्र में राजनीतिक सुरक्षा की चुनौती को गंभीर बना दिया था। अब नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बीच सरकार ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। प्रदेश के 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी बदली गई है। इनमें कुछ की Z+ सुरक्षा घटाकर Z और Z श्रेणी की सुरक्षा घटाकर Y की गई है।

सुरक्षा का बदलेगा गणित, कम होगी जवानों की तैनाती
जानकारी के मुताबिक, बीजेपी और कांग्रेस के नौ नेताओं की Z+ सुरक्षा को घटाकर Z श्रेणी में किया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। बस्तर के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव हुआ है।
सामान्य तौर पर Z+ सुरक्षा में करीब 55 और Z श्रेणी में लगभग 22 सुरक्षाकर्मी तैनात हो सकते हैं। इस लिहाज से श्रेणी बदलने पर जवानों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। हालांकि, वास्तविक तैनाती संबंधित व्यक्ति के खतरे के आकलन और सुरक्षा जरूरतों पर निर्भर करती है।
सरकार का मानना है कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता के बाद सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा जरूरी है। सुरक्षा में तैनात जवानों को अन्य जिम्मेदारियों में लगाया जा सकेगा।
झीरम घाटी का जख्म, महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद बढ़ी थी सुरक्षा
बस्तर में राजनीतिक सुरक्षा की चर्चा झीरम घाटी हमले के बिना अधूरी है। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और वरिष्ठ नेता उदय मुदलियार सहित कई लोगों की मौत हुई थी।
हमले में महेंद्र कर्मा को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। घटना के बाद कर्मा परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई और परिवार के सदस्यों को Z+ सुरक्षा दी गई। इस हमले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और बस्तर की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर डाला था।
पंचायत प्रतिनिधि भी रहे नक्सलियों के निशाने पर
नक्सली हिंसा का शिकार केवल बड़े राजनीतिक नेता ही नहीं हुए। सरपंच, पूर्व सरपंच और जनपद व जिला पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया गया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, चार दशकों में बस्तर में 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों की नक्सली हिंसा में हत्या हुई। वहीं, 2001 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में अलग-अलग राजनीतिक हैसियत वाले 118 नेताओं की हत्या का आंकड़ा भी सामने आया है।
इन घटनाओं के कारण कई जनप्रतिनिधियों को धमकियों का सामना करना पड़ा। कुछ को गांव छोड़ना पड़ा, जबकि अनेक नेता लंबे समय तक सुरक्षा घेरे में रहे।
भीमा मंडावी की हत्या ने फिर उजागर किया था खतरा
9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा के तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के काफिले को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट से निशाना बनाया था। इस हमले में भीमा मंडावी और उनके सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी अलग-अलग क्षेत्रों में राजनीतिक और पंचायत प्रतिनिधियों पर हमलों की घटनाएं सामने आती रहीं।
ऐसे हालात में नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी रही। अब सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव को क्षेत्र में बदले सुरक्षा हालात के संदर्भ में देखा जा रहा है।
सुरक्षा में तैनात जवानों को दूसरी जिम्मेदारी देने की तैयारी
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बस्तर में 250 से अधिक संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा में एक हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव के बाद इन जवानों को अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं और पुलिसिंग में लगाने की तैयारी है।
बताया गया है कि सुरक्षा में बदलाव से पहले छह महीने तक हालात की समीक्षा की गई। आगे भी खतरे का आकलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था में दोबारा बदलाव किया जा सकता है।
बदले हालात में सुरक्षा और सतर्कता की चुनौती
बस्तर ने नक्सलवाद के दौर में नेताओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की कई पीढ़ियों को हिंसा का दर्द झेलते देखा है। झीरम घाटी से लेकर भीमा मंडावी की हत्या तक की घटनाएं इस इतिहास की गंभीर याद दिलाती हैं।
सरकार सुरक्षा का पुराना ढांचा बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और खतरे का लगातार आकलन भी जरूरी है। बदले हालात में चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि जनप्रतिनिधि बिना भय गांवों तक पहुंच सकें और आम नागरिक भी सुरक्षित महसूस करें।